वीडीए से जवाब तलब

एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने सोमवार को ‘अमर उजाला’ को बताया कि पट्टा अवधि खत्म हो जाने के बावजूद जिला मुख्यालय पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर चंद रसूखदारों के क्लब का संचालन ठीक नहीं है। जमीन के संकट से जूझ रही कचहरी को यदि वह जमीन मिल जाए तो हजारों अधिवक्ताओं और वादकारियों की दिक्कतें दूर होंगी। कचहरी के सामने की पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए भवन निर्माण के साथ ही अन्य जनोपयोगी काम किए जा सकते हैं। एमएलसी ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि विधानपरिषद समिति इस प्रकरण में जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। उधर, इस बारे में वीडीए सचिव एमपी सिंह ने बताया कि बनारस क्लब परिसर में अवैध निर्माण के संबंध में शासन स्तर से जवाब मांगा गया है, जो मंगलवार को हर हाल में भेज दिया जाएगा।