यूपी: विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए नमो घाट, सरायमोहाना के पास होंगे सीआरपीएफ के बेस; मिलेगा सुरक्षित माहौल
काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नमो घाट और सरायमोहाना के पास सीआरपीएफ के दो बेस बनाए जाएंगे। काशी में पहली बार 1995 और दूसरी बार 2007 में विस्फोट के बाद सीआरपीएफ की तैनाती हुई थी। नए बेस बनने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो नए बेस बनाकर बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था अचूक की जाएगी। आदिकेशव घाट के पास सरायमोहाना (अभिलेखों में सरैताबाद) और नमो घाट के पास किला कोहना (गोवर्द्धन धाम मंदिर के ऊपर वाला क्षेत्र) में 4.19 एकड़ सरकारी जमीन अगले 90 साल तक सीआरपीएफ के पास ही रहेगी। विश्वनाथ धाम परिसर में किसी भी आपात स्थिति में कम से कम समय में सुरक्षाकर्मी एक्शन ले सकेंगे।
राज्य सरकार की ओर से अब सीआरपीएफ को धाम में स्थायी रूप से मुस्तैद करने का फैसला लिया गया है। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा। बिना किसी खतरे के दर्शन की व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। तहसील सदर स्थित ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में 4.19 एकड़ सरकारी भूमि गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी।
इसकी एक बटालियन पहाड़िया में पहले से ही है। चंदौली के चकिया में इसका मुख्यालय है। बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में पहली बार सीआरपीएफ की एक टुकड़ी लगाई गई थी। वहीं, शहर में कई जगहों पर हुए आतंकवादी विस्फोट के बाद साल 2007 में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में लगाई गई थी। वहां पहले से 40वीं बटालियन की तैनाती है।
प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि इस निर्णय से धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी। साथ ही आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। एक्शन लेने के समय में कमी आएगी। स्तरीय और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
30-30 साल पर जमीन का होगा नवीनीकरण
सर्किल रेट के अनुसार जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। भूमि नॉन जेड ए श्रेणी की है। इसे सरकारी संपत्ति के प्रबंध से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2003 के विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा मजबूती के लिए किया जा सकेगा। इसे किसी को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में ही निहित रहेगा।
