वाराणसी में उद्यमी महासम्मेलन: एमएसएमई मंत्री बोले- आने वाले 100 दिन में एक लाख उद्यमियों को मिलेगा ऋण

महासम्मेलन का शुभांरभ एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने किया।

महासम्मेलन मेें प्रमुख 11 बिंदुओं जैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टांप शुल्क, श्रम, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत, निर्यात, टूरिज्म, प्रदूषण, बैंक और भारी उद्योग, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र पर मंथन किया गया। मंत्री रवींद्र जायसवाल और डॉ. दयाशंकर मिश्रा दयालु ने उद्यमियों कोे भरोसा दिलाया कि औद्योगिक विकास में कोई बाधा नहीं आएगी।

कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश और चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह ने उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं और सुझाव पर अमल किया। मंच पर पद्मश्री जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत, पद्मश्री किसान चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य उद्यमियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में अशोक गुप्ता, अनुपम देवा, श्रीनारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अनुज डिडवानिया, मनीष चौबे, अशोक जायसवाल, अजय जायसवाल, रजनीश कन्नौजिया, मनीष गुप्ता आदि रहे।

आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाए। यूपीएसआईडीसी, डीआई, यूपीएसआईसी या अन्य प्राधिकरण इंपावरमेंट ट्रस्ट की भूमि को फ्री होल्ड करने से उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। मूल आवंटन मूल्य का 15 प्रतिशत सेस लेकर बिना भू उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड कर उद्यमियों की मांग पूरी की जाए। पूर्वांचल में इकाइयां स्थापित होंगी तो निवेश बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त हो
चैप्टर चेयरमैन दीपक बजाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं पर 1.5 प्रतिशत( मंडी शुल्क 1प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत विकास सेस) मंडी शुल्क लगने से उत्तर प्रदेश का उत्पाद महंगा होने से बिक्री में गिरावट आई है, इससे वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख टन से घटकर 20- 25 प्रतिशत पर सिमट गई है, इस कारण प्रदेश में आटा मिलें लगातार बंद होती जा रही हैं। अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में लागू मंडी शुल्क अविलंब समाप्त किया जाए।

बिलिंग सॉफ्टवेयर में हो बदलाव
नीरज पारीख ने सुझाव दिया कि विद्युत विभाग के बिलिंग सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके नए औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट प्रदान करने की व्यवस्था की जाए तो उद्यमी अनावश्यक भागदौड़ से बच जाएगा। इस प्रकार सरकार की मंशा के अनुरूप नए उद्यमी को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट का लाभ आसानी से मिल जाएगा।

राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश किसी भी बंदरगाह से नहीं जुड़ा है, इसलिए निर्यात के शिपमेंट के लिए हमें माल मुंबई अथवा एयर कार्गो के लिए दिल्ली भेजना पड़ता है जो कि महंगा होने के साथ-साथ ज्यादा समय भी लेता है। इस कमजोरी के कारण हम निर्यात में पिछड़ जाते हैं, इसलिए प्रदेश में तर्कसंगत फ्रेट सब्सिडी एवं फास्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग की व्यवस्था की जाए।

दिल्ली की तर्ज पर बने वाराणसी एरो सिटी
राहुल मेहता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली की तर्ज पर वाराणसी एरो सिटी बसाई जाए। एयरपोर्ट रोड या रिंग रोड के आसपास इसकी स्थापना की जाए। वाराणसी एरो सिटी में एक ही स्थान पर पांच सितारा लग्जरी से थ्री स्टार तक के बड़े होटलों के साथ साथ शॉपिंग मॉल, मनोरंजन की सुविधा, रिसार्ट्स, वेडिंग लॉन व हॉल भी हों।

पीडीडीयूनगर से नौगढ़, सोनभद्र तक बिछे रेलवे लाइन
रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने कहा कि दीनदयाल स्टेशन से नौगढ़, सोनभद्र होते हुए मिर्जापुर के लिए रेल लाइन बिछाई जाए। इस रूट पर रेलवे लाइन नहीं है। दस किमी पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए और उसके क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर बने। रेल रूट के चार फोरलेन सड़क का निर्माण भी किया जा सकता है।