अब घर बैठे केसीसी के लिए कीजिए आवेदन

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के अंतरिम बजट में दो हेक्टेयर तक के जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दिसंबर 2018 से ही लागू कर दी गई और मार्च 19 तक किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त भेजे जाने का प्रावधान किया गया। हालांकि इसी बीच लोकसभा चुनाव के कारण योजना के तहत धनराशि भेजने का काम रुक गया। चुनाव बाद केंद्र सरकार ने सभी किसानों को इसमें शामिल करने का प्रावधान कर दिया। इसके अलावा सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों को केसीसी बनवाने की सुविधा भी दी गई, लेकिन दो साल बाद यह भी सुविधा सभी किसानों तक नहीं पहुंच सकी। अब प्रदेश सरकार ने कृषि पोर्टल पर ही सम्मान निधि पाने वालेे किसानों को केसीसी के लिए आवेदन करने की सुविधा दी है।
57 फीसदी किसानों के पास है केसीसी
जिले में कुल 4.20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। लेकिन अब तक केवल 2.43 लाख किसानों के पास ही केसीसी की सुविधा है।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
सम्मान निधि पाने वाले किसान केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पोर्टल पर जाना होगा। यहां किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद पीएम किसान केसीसी एप खुुलेगा। इसमें आधार नंबर अंकित करते हुए फार्म खुल जाएगा और ब्योरा दर्ज करेंगे। इसके बाद इसी तरह आवेदन की स्थिति को भी जांच सकेंगे।
केसीसी आवेदन का अभियान शुरू, 110 कर्मी तैनात
बलिया। केसीसी की महत्ता को देखते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग ने केसीसी अभियान शुरू कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक जिले के कुल 163 न्याय पंचायतों के सापेक्ष 110 न्याय पंचायतों में 110 कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन 50 आवेदन किसानों से भरवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनकी मॉनिटरिंग के लिए सभी कर्मियों को प्रतिदिन संबंधित ब्लॉक के एडीओ कृषि के जरिए उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। इस कार्य में विभाग के सभी तकनीकी सहायक के अलावा एटीएम व बीटीएम को तैनात किया गया है।
किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसान अब केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अधिक से अधिक किसानों को केसीसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पहले चरण में 110 न्याय पंचायतों के किसानों से आवेदन भरवाए जाएंगे।
- विकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी, बलिया।