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किसान ऋण मोचन योजना के डाटा फीडिंग में बनारस इस स्थान पर
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Sat, 22 Jul 2017 04:00 PM IST
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किसान ऋण मोचन योजना
- फोटो : अमर उजाला
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किसान ऋण मोचन योजना के तहत लाभार्थियों का डाटा फीड करने के मामले में वाराणसी पूरे प्रदेश में 60 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है। सीडीओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि शुक्रवार तक प्राप्त डाटा के आधार पर प्रदेश में बनारस से आगे चार जिले हैं।
इनमें 85 प्रतिशत के साथ नंबर एक पर जालौन, दूसरे पर श्रावस्ती, तीसरे पर भदोही, चौथे पर कौशाम्बी है। उन्होंने बताया कि फीडिंग के मामले में 73.53 प्रतिशत के साथ नंबर एक पर इलाहाबाद बैंक है। बैंक आफ इंडिया ने अब तक 34.43 प्रतिशत ही फीडिंग की है।
एक दिन का समय बचा है। डीएम की ओर से सभी बैंकों को निर्देश दिया जा चुका है कि शनिवार तक सभी लाभार्थियों की फीडिंग हो जाए। ऐसा नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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किसानों से जुड़ी हर जानकारी की मानीटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है। एक लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने वालों को भी एक लाख रुपये तक ऋण माफ किए जाएंगे।
23 जुलाई को डाटा एनआईसी को प्राप्त कराया जाएगा। इसके बाद इसे लॉक कर दिया जाएगा। आठ अगस्त तक किसानवार धनराशि की मांग बैंकों से प्राप्त कर जिला कृषि अधिकारियों के माध्यम से कृषि निदेशालय भेजा जाएगा। 10 अगस्त तक अपेक्षित बजट प्राप्त हो जाएगा।
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इनमें 85 प्रतिशत के साथ नंबर एक पर जालौन, दूसरे पर श्रावस्ती, तीसरे पर भदोही, चौथे पर कौशाम्बी है। उन्होंने बताया कि फीडिंग के मामले में 73.53 प्रतिशत के साथ नंबर एक पर इलाहाबाद बैंक है। बैंक आफ इंडिया ने अब तक 34.43 प्रतिशत ही फीडिंग की है।
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एक दिन का समय बचा है। डीएम की ओर से सभी बैंकों को निर्देश दिया जा चुका है कि शनिवार तक सभी लाभार्थियों की फीडिंग हो जाए। ऐसा नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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किसानों से जुड़ी हर जानकारी की मानीटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है। एक लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने वालों को भी एक लाख रुपये तक ऋण माफ किए जाएंगे।
23 जुलाई को डाटा एनआईसी को प्राप्त कराया जाएगा। इसके बाद इसे लॉक कर दिया जाएगा। आठ अगस्त तक किसानवार धनराशि की मांग बैंकों से प्राप्त कर जिला कृषि अधिकारियों के माध्यम से कृषि निदेशालय भेजा जाएगा। 10 अगस्त तक अपेक्षित बजट प्राप्त हो जाएगा।