नई काशी और ट्रांसपोर्ट नगर योजना को परवान चढ़ाने के लिए होगा ड्रोन सर्वे

टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत नई काशी के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण ने रिंग रोड किनारे ऐढ़े गांव में 309 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। योजना को आकार देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत कंसलटेंसी चयन और प्रोजेक्ट निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये जारी किए हैं। कंसलटेंसी के चयन के बाद बीते सप्ताह कंसलटेंट ने मैनुअल सर्वे किया है।
उधर, लम्बे समय से ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर कोई पहल नहीं होने पर प्रदेश सरकार ने इस योजना का स्थाई हल ढूंढने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी है। तैयारी यह भी है कि अब योजना के तहत और जमीन नहीं ली जाएगी। जितनी जमीन विकास प्राधिकरण को मिली है उतनी ही जमीन पर वह अपने योजना को आकार दिया जाएग। चूंकि करीब 80 करोड़ रुपया मुआवजा देने के बाद लम्बे समय से यह योजना अधर में अटकी है। यहां भी ड्रोन से सर्वे करके खरीदे गए जमीन की असल स्थिति देखी जाएगी। उसके बाद सरकार और प्रशासन के निर्णय के आधार पर आगे की प्लानिंग की जाएगी।
वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में ड्रोन सर्वे कराने की योजना है। इस इलाके का सर्वे करके आटो-केट के माध्यम से टाउन प्लानिंग स्कीम का खाका खिंचा जाएगा।
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अटेसुआ में बनेंगे 300 प्रधानमंत्री आवास
- 20 करोड़ की लागत से आवास बनाएगा वीडीए,
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विकास प्राधिकरण ने अटेसुआ गांव को चिन्हित किया है। करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से इस गांव में 300 आवास बनाए जाएंगे। योजना के लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन वीडीए को हस्तांतरित कर दी गई है। सोमवार को वीडीए टीम ने इस जमीन का सर्वे भी किया।
दरअसल, अटेसुआ में समाज कल्याण विभाग को स्कूल खोलने के लिए जमीन मिली थी, लेकिन बाद में इस जमीन के बदले जिला प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग को कही और जमीन दे दी। विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत1200 लोगों को घर बनाकर देना है। पहले चरण में वीडीए ने 608 आवास हरहुआ के दासेपुर में प्राइवेट बिल्डर के माध्यम से बनवाने की शुरूआत करा दी है। वहीं दूसरे चरण के तहत रिंग रोड से सटे कुरूहुआं गांव में 250 आवास बनाने के लिए गड्ढे आदि खोदे गए हैं। बरसात का पानी भरने से काम कुछ दिनों के लिए बंद है।
वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि 16 करोड़ की इस योजना को परवान चढ़ाने से पहले वहां ग्रीन जोन विकसित किया जाएगा। चूंकि मास्टर प्लान में आगे की जमीन ग्रीन एरिया है इसलिए वहां नई तकनीकी से घने पेड़-पौधे उगाये जाएंगे। उधर, पीएम आवास के लिए अब साढ़े चार लाख रुपये की बजाय छह लाख रुपये का बजट दिया जाएगा।
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ईको टूरिस्ट स्पॉट का सचिव ने किया निरीक्षण
वाराणसी। उंदी ताल में बनने वाले ईको टूरिस्ट स्पॉट का वीडीए सचिव विशाल सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आर्किटेक्ट को कार्ययोजना को अमली जामा पहनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। सचिव ने आर्किटेक्ट से ऐसी प्लानिंग करने को कहा ताकि ताल में प्रकृति का मनोरम आभा झलके। निरीक्षण के दौरान टाउन प्लानर मनोज कुमार के अलावा वीडीए के अन्य अभियंता मौजूद रहे।