बनारसः विकास में बाधक बन रहे अवैध निर्माण पर शासन सख्त, जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई

शासन की ओर से भवन मानचित्रों को स्वीकृत करने, औद्योगिक भूखंडों में एफएआर बढ़ाने के निर्णय के अनुसार सुविधा देने का निर्णय लिया गया। रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड, फेज-1 व 2 के आसपास विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अत: इसके लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में अस्पताल, होटल आदि अन्य संस्थानों में जहां बेसमेंट में पार्किंग स्थित है और कामर्शियल उपयोग हो रहा है, उस पर कार्यवाही का निर्णय लिया गया। पार्किंग स्थलों पर वाहनों की पार्किंग को सुनिश्चित कराया जाएगा।

अवैध कालोनियों पर कमिश्नर ने प्राधिकरण के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। कमिश्नर ने कहा जनसामान्य की सुविधा के लिए विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क बनाए ताकि वाराणसी में अगर कोई जमीन, मकान या कोई भू-प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसकी वैधता, मानचित्र स्वीकृति आदि की जानकारी उस हेल्प डेस्क से मिले।

कमिश्नर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विवादित या अवैध जमीन को नहीं लेना चाहेगा। बस उसे समय पर सही जानकारी मिल जाए। उन्होंने बड़े भू-माफियाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए।