भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से बेहतर, अपने देश में नहीं आर्थिक मंदी - निर्मला सीतारमण
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वित्तमत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार दोपहर करीब एक बजे वाराणसी पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने होटल ताज के दरबार हॉल में आयकर और सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही यहां उन्होंने मोबाइल एप जीएसटी संपर्क को लांच किया।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी नहीं है। बस दुनिया में इस तरह के हालात है और जिसकी चर्चा हो रही है। मंगलवार को नदेसर स्थित सभागार में आयकर, जीएसटी अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में वित्तमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी पर हो रही चर्चा का असर भारत में है या नहीं, इसे जमीनी स्तर पर परखा जा रहा है।
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वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। ऑटो सेक्टर में कर्मचारियों की छटनी की खबरों पर कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत कर इसका हल निकाला जा रहा है। उनकी समस्याएं सुनने के साथ ही उसका हर संभव समाधान भी कराया जाएगा।
रक्षा बजट पर पूछे गए सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले चार साल में रक्षा क्षेत्र में अधिक खर्च किया गया है। यह सच है कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा क्षेत्र में कोई खरीदारी नहीं हुई। अब उसकी भरपाई कर आगे बढ़ना है। चाहे जितना खर्च हो जाए, इसकी परवाह नहीं है।
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वित्तमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के वर्तमान हालात पर कहा कि जम्मू कश्मीर को बजट दिए जाने संबंधी मामलों पर 15वें वित्त आयोग में चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसका अध्ययन करने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
वित्त मंत्री ने कहा, बजट के बाद से ही अर्थव्यवस्था सुधार के लिए देश भर में करदाताओं की समस्याओं और भुगतान को लेकर अधिकारियों, उद्यमियों, कारोबारियों से संवाद का कार्यक्रम तय था। पिछले सप्ताह अहमदाबाद से इसकी शुरूआत हुई और अब बनारस में यह दूसरा कार्यक्रम है।
इस तरह देश के अन्य हिस्सों में भी संवाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में देश में कृषि, लघु उद्योग को पूरी सहायता करने के साथ ही सशक्त करने के उद्देश्य से काम हो रहा है। इसके लिए पीएम के नेतृत्व में कई योजनाएं चलायी जा ही है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर की दिक्कतों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत जारी है। सरकार भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है।
राज्यों की सहमति से जीएसटी दायरे में आएंगे पेट्रोलियम पदार्थ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी कानून के संसद में पारित करते समय पेट्रोलियम पदार्थों की बात उठी थी। सभी राज्यों के पक्ष में आने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। राज्य को भी जीएसटी में अपनी राय रखने का अधिकार है।
करदाताओं का जीतना होगा भरोसा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को करदाताओं का भरोसा जीतने के साथ ही अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने कहा है कि कर भुगतान को लेकर अगर कोई नोटिस घर चला जाता है तो लोग डर जाते है, लेकिन ऐसा नहीं है।
करदाताओं के दिल और दिमाग से नोटिस का डर निकालना होगा। ऐसा तभी होगा, जब हम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि जो लोग टैक्स देने से कतराते हैं, उन्हें इसके लाभ के बारे में बताकर टैक्स के लिए प्रेरित करने की जरूरत है।
