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ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं
ब्यूरो/अमर उजाला वाराणसी
Updated Wed, 30 Mar 2016 02:10 AM IST
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जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर।
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जिले की पानी, सड़क, पुल, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं बेहतर होंगी। हंगामे के बीच मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर ने 434.21 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जिला पंचायत में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 39,43,53,737 रुपये के पुनरीक्षित बजट और वर्ष 2016-17 केलिए 30,88,01489 रुपये का मूल बजट पास हो गया।
बैठक में अपर मुख्य अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के पांच लाख रुपये की लागत की लाइब्रेरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। बैठक में समितियों के गठन पर जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश खंझाटी ने ठेका में 10 प्रतिशत कमीशन देने का मुद्दा उठाया। इस पर भी सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई।
बैठक में कुल आठ बिंदुओं पर विचार हुआ। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष मिले प्रस्तावों की कार्ययोजना का अनुमोदन हुआ। जिला योजना वर्ष 2016-17 के अनुमोदन पर विचार हुआ। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौबेपुर की सहायक अध्यापक वंदना सिंह के तबादले का अनुमोदन हुआ। जिला स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। वरुणा के नौकाघाट का संचालन बंद करने, कर सूची, मनरेगा के लेबर बजट और ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों और होर्डिंग्स पर टैक्स व लाइसेंस लगाने का भी अनुमोदन हुआ।
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बैठक में अपर मुख्य अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के पांच लाख रुपये की लागत की लाइब्रेरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। बैठक में समितियों के गठन पर जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश खंझाटी ने ठेका में 10 प्रतिशत कमीशन देने का मुद्दा उठाया। इस पर भी सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई।
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बैठक में कुल आठ बिंदुओं पर विचार हुआ। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष मिले प्रस्तावों की कार्ययोजना का अनुमोदन हुआ। जिला योजना वर्ष 2016-17 के अनुमोदन पर विचार हुआ। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौबेपुर की सहायक अध्यापक वंदना सिंह के तबादले का अनुमोदन हुआ। जिला स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। वरुणा के नौकाघाट का संचालन बंद करने, कर सूची, मनरेगा के लेबर बजट और ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों और होर्डिंग्स पर टैक्स व लाइसेंस लगाने का भी अनुमोदन हुआ।
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