आवेदनों का तत्काल करें निस्तारण, ऋण–जमा अनुपात भी सुधारें : सीडीओ

बैठक में बताया गया कि सितंबर तक जिले का ऋण-जमा अनुपात 57.35 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इस पर सीडीओ ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने और ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद के आर्थिक विकास के लिए बैंकों की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। वार्षिक ऋण योजना 2025-26 की समीक्षा के दौरान सितंबर तक 60.80 प्रतिशत की उपलब्धि को संतोषजनक बताया। सीडीओ ने संबंधित बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। सोलर रूफटॉप योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि इस योजना में बैंकों ने अच्छा कार्य किया है। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक अविनाश अग्रवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप क्षेत्र प्रमुख प्रेम नाथ रॉय, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि अमित गुप्ता, नाबार्ड की डीडीएम सोनिका राणा आदि मौजूद रहीं।