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ओटीएस की बढ़ी अंतिम तिथि: अब 14 दिसंबर तक मिलेगा गृहकर और जलकर के ब्याज पर 100% छूट का लाभ

Mon, 16 Nov 2026 07:36 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 16 Nov 2026 07:36 AM IST
सार

ओटीएस की अंतिम तिथि एक माह और बढ़ गई है। ऐसे में अब 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 15 जनवरी तक सभी आवेदनों का निस्तारण होगा। 

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Deadline for OTS extended by another month applications can now be submitted until December 14 in varanasi
ओटीएस स्कीम - फोटो : amar ujala

विस्तार

जिन भवन स्वामियों ने किसी वजह से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अब तक नहीं उठाया है। ऐसे भवन स्वामियों के लिए गृहकर व जलकर के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट पाने का अब भी मौका है। शासन ने ओटीएस के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह और बढ़ा दी है। 

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अब ओटीएस के तहत ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट पाने के लिए 14 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि आवेदन पत्रों के अंतिम रूप से निस्तारण की तिथि 15 जनवरी 2027 रखी गई है।
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अब तक शहर के सभी आठ जोन में कुल 97,918 भवन स्वामियों पर गृहकर का 209.95 करोड़ रुपये मूल बकाया है। 85.72 करोड़ रुपये ब्याज समेत कुल 295.67 करोड़ रुपये की देनदारी है। ब्याज माफी के बावजूद अब तक महज 25,075 भवन स्वामियों (70.01 करोड़ की मांग) ने ही योजना के तहत आवेदन किया है। 
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इनमें से भी केवल 4,574 लोगों ने ही 8.89 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि 20,501 आवेदक (61.12 करोड़ रुपये) आवेदन करने के बाद भी राशि जमा करने नहीं पहुंचे, जिससे कुल वसूली महज 4.23 फीसदी पर अटकी हुई है। जोनवार बकाएदारी के मामले में दशाश्वमेध जोन सबसे ऊपर है, जहां 15,205 भवनों पर 68.37 करोड़ रुपये बकाया है। यहां 7,112 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन वसूली सिर्फ 850 भवनों (1.88 करोड़ रुपये) से ही हो सकी। 

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वहीं, प्रतिशत के लिहाज से रामनगर जोन का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है, जहां 167 बकायेदारों में से 84 ने पैसा जमा कर 20.61 फीसदी वसूली का आंकड़ा छुआ, जबकि सारनाथ जोन 22,649 बकायेदारों के साथ वसूली में 1.56 प्रतिशत के साथ सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। 

नगर आयुक्त शास्वत त्रिपुरारी ने बताया कि बकायेदारों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट के माध्यम से लगातार रिमाइंडर भेजकर सचेत किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना कर जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मकान व संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यदि विधिक कार्रवाई से बचना है, तो तुरंत ओटीएस का लाभ उठाकर अपना कर जमा करें।

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