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दालमंडी चौड़ीकरण: भवनों को तोड़ने पहुंची टीम, हिजाब पहन कर महिलाओं ने किया विरोध, कहासुनी के बाद लौटी टीम

Tue, 18 Nov 2025 05:19 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 18 Nov 2025 05:19 PM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर भवन तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को दुकानों को तोड़ने पहुंची टीम को दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। 

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Dal Mandi widening team arrived to demolish buildings women protested fiercely in varanasi
दालमंडी चौड़ीकरण का विरोध करतीं महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत वीडीए की ओर से अवैध घोषित किए गए 12 में से दो भवनों को तोड़ने मंगलवार को टीम पहुंची। काफी देर तक बहस के बाद हिजाब पहनी महिलाओं ने धरना देकर कार्रवाई का विरोध किया। उनके के साथ घर के बच्चे और बच्चियां भी शामिल रहीं। सभी मौके पर रो रहे थे। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रशासनिक टीम लौट आई। देर शाम चौक थाने में भवन स्वामी अपने कागजात दिखाने पहुंचे। 

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मंगलवार दोपहर एक बजे पुलिस प्रशासन के साथ वीडीए, पीडब्ल्यूडी की टीम तीन मंजिला भवन के मालिक नदीम अनवर के आवास पर पहुंची। उन्हें पहले 3 दिन में भवन खाली करने का नोटिस दिया गया था। सोमवार को मियाद खत्म होने के बाद अधिकारी पहुंचे। इस भवन में 14 दुकानें हैं। मौके पर टीम का मकान मालिक और दुकानदारों ने विरोध किया। 
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उन्होंने अदालत का कागज दिखाते हुए बोला कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है। दुकानदारों ने कहा कि हम कहा जाएं। जिसके बाद एडीएम सिटी आलोक वर्मा, वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह के साथ उनकी घंटों कहासुनी हुई। इसके बाद टीम दूसरे भवन के मालिक उस्मान के पास पहुंची। जो 6 मंजिला है। इसमें 15 दुकानें हैं। 
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मौके पर हिजाब पहनी महिलाओं ने बच्चों के साथ विरोध किया। टीम को वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उचित मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है, उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन के लौटने के बाद कुछ युवकों ने नारेबाजी की। विरोध में पूरे मार्केट की दुकानों को बंद कर दिया गया।

अधिकारियों के जाने के बाद भी धरने पर बैठी रहीं महिलाएं 
कार्रवाई के विरोध में घर की महिलाएं आगे आईं और धरने पर बैठ गईं। मुस्लिम महिलाओं ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अत्याचार बताया। महिलाओं का कहना था कि प्रशासन बिना उचित मुआवजे के उनके घरों को गिराने की कोशिश कर रहा है।

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