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Varanasi News: सात विभागों की समीक्षा, निर्माण पर जवाब न देने पर समिति ने जताई नाराजगी

Fri, 28 Nov 2025 04:46 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 28 Nov 2025 04:46 PM IST
सार

विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक में नगर निगम से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों, इंटरलॉकिंग कार्यों, आउटडोर जिम के निर्माण तथा गुणवत्ता, पार्क के सौन्दर्यीकरण आदि के संबंध में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जानकारी दी।

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Chairman reviewed development Works in varanasi
विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के कार्यकारी सभापति अशोक अग्रवाल ने की। ग्राम वाजिदपुर, हरहुआ में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्यों के संबंध में समुचित जवाब नहीं देने पर समिति ने नाराज़गी जताई। 

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विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने जिला पंचायत के विकास कार्यों/सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने को कहा। सभापति ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को विद्युतीकरण से छूटे मजरों के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने को कहा। 
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बैठक में कुल 18 मामलों की समीक्षा की गई।सभापति ने कुल सात विभागों-लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर निगम और आवास-विकास से जुड़े मामलों के बारे में पूछताछ की। 

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विधान परिषद सदस्यों द्वारा समय-समय पर उठाए गए जनहित के प्रकरणों की भी समीक्षा की। नगर निगम से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों, इंटरलॉकिंग कार्यों, आउटडोर जिम के निर्माण, गुणवत्ता, पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि के संबंध में नगर आयुक्त से पूछा गया। 

सभापति ने विकास कार्यों के दौरान शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में विधान परिषद के सदस्यों के नाम उल्लिखित करने को कहा। समिति ने बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि जिन प्रकरणों पर शासन स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, उन्हें शासन को संदर्भित किया जाए। प्रभावी कार्रवाई के साथ नियमित रूप से अनुश्रवण भी किया जाए। सभापति ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित प्रकरणों के निस्तारण से जुड़े फोटोग्राफ और स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि जो प्रकरण बैठक में अभी लंबित रह गए हैं, उनका निस्तारण यथाशीघ्र कर समिति को अवगत कराया जाए।

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