UP: दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन, आरोपी का मकान ध्वस्त; सरकारी जमीन पर कब्जा किया था
Jaunpur News: जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर के सरकारी भूमि पर बने अवैध मकान और बाउंड्रीवाल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्व न्यायालय के आदेश पर पुलिस और राजस्व टीम ने कार्रवाई की। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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Add as a preferredBulldozer Action: चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सैदपुर जपटापुर गांव में तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी से मकान, बाउंड्रीवाल समेत अन्य निर्माण ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
प्रशासन के अनुसार आरोपी भोला राजभर पुत्र जियालाल ने ग्राम लपरी, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज स्थित सरकारी भूमि पर करीब पांच वर्षों से अवैध कब्जा कर पक्का मकान, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कर रखा था। मामले की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने अभिलेखों की जांच और स्थलीय निरीक्षण कराया, जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई।
इसके बाद मामला तहसीलदार न्यायालय में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान कब्जे को अवैध मानते हुए उसे हटाने का आदेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि आरोपी को नियमानुसार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया।
दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में दिनभर चर्चा का माहौल रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी अन्य मामले में नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में राजस्व न्यायालय के आदेश के तहत की गई है।
तहसीलदार शाहगंज ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा।
