वाराणसी: बिल्डर्स-डेवेलपर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों ने रजिस्ट्री में छूट का उठाया मुद्दा, स्टांप मंत्री और एमएलसी को सौंपा मांग पत्र
पदाधिकारियों ने कहा है कि गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में बड़ी भूमि की रजिस्ट्री में छूट दी जाती है लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी काशी में यह छूट नहीं मिल रही है।
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Add as a preferredवाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने काशी में बड़ी भूमि की रजिस्ट्री में छूट का मुद्दा उठाया है। इसके लिए पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और एमएलसी अशोक धवन से मिलकर मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र में पदाधिकारियों ने कहा है कि गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में बड़ी भूमि की रजिस्ट्री में छूट दी जाती है लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी काशी में यह छूट नहीं मिल रही है।
इसके अलावा जिले के लिए सभी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सबको आवास योजना जिसमें अफॉर्डेबल हाउसिंग आता है। उसका मूल्यांकन 14000 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाता है, जबकि रामनगर सब रजिस्ट्रार के क्षेत्र में अभी भी 26500 प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जा रहा है।
पदाधिकारियों ने बताया कि दोनों विषयों पर एमएलसी अशोक धवन और स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तत्काल निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान क्रेडाई यूपी उपाध्यक्ष दीपक बहल, अध्यक्ष क्रेडाई वाराणसी लोकेश गुप्ता, चेयरमैन अरुण अग्रवाल, रमन सिंह, आलोक राय, मयंक गुप्ता अभिनव पांडेय आदि लोग मौजूद रहे।
