Budget 2023: बजट में मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले, सात लाख रुपये तक की इनकम अब टैक्स फ्री, किसानों के लिए राहत
वित्तमंत्री ने एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। वहीं महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू की जाएगी। किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी कई बड़े एलान किए गए। आम बजट से पहले शेयर बाजार में में भारी उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स में...
विस्तार
Add as a preferredदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था।
बजट की शुरुआत जैसे ही हुई देश में हलचल मच गई। सभी लोग अपने टीवी और मोबाइल में व्यस्त हो गए। आखिर तक आम आदमी को उम्मीद बनी रही कि बजट में उसके लिए कुछ खास होगा। इस बार का बजट कई मुद्दों को ध्यान में रखकर पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कई बड़े एलान किए। जिसमें टैक्स कटौती समेत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी गई।
बजट की खास बातें
वित्तमंत्री ने एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते। इस स्तर को नई कर व्यवस्था में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है।
साल 2020 में पर्सनल टैक्स की छूट में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा।
- 0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
- 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
- 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा
- 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा
- 12 से15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा
- 15 साख से से अधिक में 30 फीसदी टैक्स लगेगा
- नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देाना होगा
- 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा
वहीं महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू की जाएगी। किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी कई बड़े एलान किए गए।आम बजट से पहले शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 1076 अंक, निफ्टी 264 अंक बढ़ा। वहीं वित्तमंत्री ने कहा - मुफ्त राशन योजना एक वर्ष जारी रहेगी जिस पर 2 लाख करोड़ खर्च आएगा। युवाओं को पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि निधि योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए विशेष फंड की योजना, AAF योजना लाई जाएगी।
बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का प्रपोजल है। कृषि ऋण 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में ICMR लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है। फार्मा सेक्टर में नई योजनाएं लाई जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन होगा। शहरों में नालों की सफाई की योजना लागू की जाएगी। जिसके तहत अब सफाईकर्मी, मैनहोल में नही उतरेंगे। आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। जिसमें 79 हजार करोड़ खर्च आएगा। गरीबों की जमानत का पैसा सरकार देगी। गरीबों के लिए जेल की जमानत सरकार देगी। एकलव्य स्कूलों में 38 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे। किसानों को एक साल तक लोन में छूट दी जाएगी। लोन में छूट जारी रहेगी। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ का फंड। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
