सुस्ती और अनियमितता बर्दाश्त नहीं

शहरी क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट पर करने पर तत्काल रोक लगाने को कहा। तहसीलों में लंबित जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों को एक सप्ताह के अंदर जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिसके पटल पर आवेदन लंबित मिलेगा, उसे निलंबित किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के लंबित 65 प्रार्थना पत्रों की जानकारी होने पर कहा कि जिन अधिकारियों के पास आवेदन पत्र लंबित हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
सभी अधिकारियों को एक-एक विद्यालय को गोद लेने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। डीआईओएस एवं बीएसए को सभी विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था कराने के साथ 15 नवंबर तक सूची मांगी। बैठक में डीएम, नगर आयुक्त, वीडीए उपाध्यक्ष, सीडीओ आदि अधिकारी मौजूद थे।