किस बात की जल्दी, किसका था दबाव

वाराणसी। वरुणा कॉरिडोर मामले में मुख्य अभियंता (सोन), अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई में जल्दबाजी से बड़े ओहदेदारों की भूमिका पर सवाल उठ गए हैं। ऐसा क्या दबाव था कि गहराई से मामले की पड़ताल कराने तक की जरूरत नहीं समझी गई। जबकि, 21 करोड़ रुपये की मिट्टी के भुगतान की जो फाइल इस पूरे मामले की तह में है, उस पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। सत्यापन इसलिए भी जरूरी था कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक करोड़ रुपये से अधिक की मिट्टी दिखाई गई थी। बिना सत्यापन रिपोर्ट आए इतनी बड़ी रकम के भुगतान के लिए जल्दबाजी आखिर क्यों की जा रही थी। जबकि, यह पूरा मामला मंत्री और प्रमुख सचिव (सिंचाई) तक पहुंच चुका था।