{"_id":"5c268aa5bdec2257245ffcde","slug":"61546029733-varanasi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशनर्स को अब नहीं करनी होगी भाग-दौड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशनर्स को अब नहीं करनी होगी भाग-दौड़
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाराणसी। नियंत्रक संचार लेखा विभाग लखनऊ की वाराणसी उपशाखा ने पेंशनर्स की समस्याओं को देखते हुए विभाग के कामकाज को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन पेंशन के लिए 2.77 करोड़ रुपये खर्च कर ‘संपन्न’ सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पेंशनर्स को बैंक, पोस्ट ऑफिस और लखनऊ का चक्कर नहीं लगाना होगा।
भारत दूरसंचार के एक अक्तूबर, 2000 से पहले केपेंशनर्स को उनकी पेंशन राशि बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए उनके खाते में भेजी जाती थी। इससे विभाग प्रति वर्ष चार्ज के रूप में संबंधित बैंकों और पोस्ट आफिसों को मिलाकर 35 करोड़ रुपये देता था। इसमें अकेले लखनऊ कार्यालय से दो करोड़ रुपये जाते थे। ‘संपन्न’ सॉफ्टवेयर की मदद से अब संबंधित डीओटी के पेंशनर्स के खाते में ऑनलाइन पेंशन भेज दी जाएगी।
वाराणसी के साथ-साथ जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत 18 जनपदों के पेंशनर्स की सुविधा के लिए नियंत्रक संचार लेखा विभाग की उपशाखा एक दिसंबर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में खोली गई है। इसके अलावा पेंशनर्स को निर्धारित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
भारत दूरसंचार के एक अक्तूबर, 2000 से पहले केपेंशनर्स को उनकी पेंशन राशि बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए उनके खाते में भेजी जाती थी। इससे विभाग प्रति वर्ष चार्ज के रूप में संबंधित बैंकों और पोस्ट आफिसों को मिलाकर 35 करोड़ रुपये देता था। इसमें अकेले लखनऊ कार्यालय से दो करोड़ रुपये जाते थे। ‘संपन्न’ सॉफ्टवेयर की मदद से अब संबंधित डीओटी के पेंशनर्स के खाते में ऑनलाइन पेंशन भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
वाराणसी के साथ-साथ जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत 18 जनपदों के पेंशनर्स की सुविधा के लिए नियंत्रक संचार लेखा विभाग की उपशाखा एक दिसंबर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में खोली गई है। इसके अलावा पेंशनर्स को निर्धारित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है।
विज्ञापन