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बाबा दरबार में लागू हो सकती है सामूहिक दर्शन व्यवस्था
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वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में समूह में दर्शन करने वालों को राहत मिलने की संभावना है। न्यास परिषद की 12 जून को होने वाली बैठक में सामूहिक दर्शन योजना लागू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह व्यवस्था लागू करने पर पहली बार विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर की आय बढ़ाने के लिए बाबा विश्वनाथ के आभासी दर्शन योजना को भी न्यास की बैठक में रखा जाएगा।
श्री काशी विश्वनाथ धाम का डीपीआर फाइनल होने के बाद 12 जून को न्यास परिषद की बैठक बुलाई गई है। अभी लागू व्यवस्था के तहत बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर व्यक्ति को टिकट लेना पड़ता है। इसके चलते समूह में आने वाले दर्शनार्थियों की जेब ढीली होती है। अब विचार किया जा रहा है कि एक ही टिकट पर 10 लोग एक साथ दर्शन कर सकें। इसके लिए शुल्क कितना हो, यह बैठक में तय किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए शिकायत प्रकोष्ठ और बाबा के आभासी दर्शन पर भी बैठक में विचार होगा।
श्री काशी विश्वनाथ धाम का डीपीआर आने के बाद राजकीय निर्माण विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। टीम धाम क्षेत्र में कहां क्या बनना है, इसकी जांच कर रही है। ताकि निर्माण के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए। यह टीम सप्ताह भर में रिपोर्ट देगी, जिसे शासन को भेजा जाएगा। इसके आधार पर ही निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं, 12 जून को होने वाली न्यास परिषद की बैठक में डीपीआर को रखा जाएगा और सहमति बनने के बाद इसे शासन को भेज दिया जाएगा।
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श्री काशी विश्वनाथ धाम का डीपीआर फाइनल होने के बाद 12 जून को न्यास परिषद की बैठक बुलाई गई है। अभी लागू व्यवस्था के तहत बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर व्यक्ति को टिकट लेना पड़ता है। इसके चलते समूह में आने वाले दर्शनार्थियों की जेब ढीली होती है। अब विचार किया जा रहा है कि एक ही टिकट पर 10 लोग एक साथ दर्शन कर सकें। इसके लिए शुल्क कितना हो, यह बैठक में तय किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए शिकायत प्रकोष्ठ और बाबा के आभासी दर्शन पर भी बैठक में विचार होगा।
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श्री काशी विश्वनाथ धाम का डीपीआर आने के बाद राजकीय निर्माण विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। टीम धाम क्षेत्र में कहां क्या बनना है, इसकी जांच कर रही है। ताकि निर्माण के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए। यह टीम सप्ताह भर में रिपोर्ट देगी, जिसे शासन को भेजा जाएगा। इसके आधार पर ही निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं, 12 जून को होने वाली न्यास परिषद की बैठक में डीपीआर को रखा जाएगा और सहमति बनने के बाद इसे शासन को भेज दिया जाएगा।
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