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चार सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना
Updated Fri, 13 Apr 2018 01:12 AM IST
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ज्ञानपुर। पुरानी पेंशन और वेतन बढ़ोतरी समेत चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इस दौरान अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। अंत में मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया।
ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अगुवाई में तकरीबन 11 बजे जिला मुख्यालय पहुंचे ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोप लगाया कि उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के बजाय स्नातक की जाए। साथ ही कंप्यूटर की ओ लेवल अधिमानी योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पद का वेतनमान 5200 से 20200 को सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक के अनुसार मूल वेतन 29200 करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इसके अलावा सीधी भर्ती के सापेक्ष कम से कम 30 फीसदी पद का सृजन कर समय पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति, 16 वर्ष पर द्वितीय और 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय प्रोन्नति प्रदान करने की मांग भी उठाई। इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष धर्मराज यादव भी मौजूद रहे। धरने में राकेश सिंह, रूपेश श्रीवास्तव, प्रदीप बिंद, गणेश राय, सर्वेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अगुवाई में तकरीबन 11 बजे जिला मुख्यालय पहुंचे ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोप लगाया कि उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के बजाय स्नातक की जाए। साथ ही कंप्यूटर की ओ लेवल अधिमानी योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पद का वेतनमान 5200 से 20200 को सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक के अनुसार मूल वेतन 29200 करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इसके अलावा सीधी भर्ती के सापेक्ष कम से कम 30 फीसदी पद का सृजन कर समय पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति, 16 वर्ष पर द्वितीय और 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय प्रोन्नति प्रदान करने की मांग भी उठाई। इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष धर्मराज यादव भी मौजूद रहे। धरने में राकेश सिंह, रूपेश श्रीवास्तव, प्रदीप बिंद, गणेश राय, सर्वेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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