यूपी पुलिस में भर्ती के लिए ढीली करनी होगी जेब!

इसमें डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।

इसके अलावा चक गजरिया फार्म के जमीन बंटवारे और विधानसभा मंडल के बजट सत्र के सत्रावसान समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

पुलिस भर्ती के लिए सालों से 50 रुपये आवेदन शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इससे कहीं अधिक खर्च इसकी छंटाई व अन्य कार्यों पर हो रहा है।

इसलिए पुलिस भर्ती बोर्ड चाहता है कि इस शुल्क में डेढ़ से दो गुना तक की वृद्धि कर दी जाए। इसके आधार पर ही कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के लोहिया गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। चक गजरिया फार्म की 846 एकड़ जमीन के बंटवारे संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

जमीन को आईटी सिटी के साथ ट्रिपल आईटी, मेडिसिटी, कैंसर संस्थान, प्रशासनिक अकादमी भवन के साथ सुपर स्पेशियलिटी कॉर्डियोलॉजी सेंटर को दिए जाने के बाद जो जमीन बचेगी उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव है।

स्टांप एवं कर निबंधन विभाग के प्रत्येक दो वर्ष पर डीएम सर्किल रेट बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। भूतपूर्व सैनिकों को जमीन रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क से छूट देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखे जाने की संभावना है।

नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव को रखे जाने की संभावना है। इसमें रायबरेली में जलकल विभाग की जमीन को पालिका परिषद के नाम करने तथा हरैया बस्ती में निकाय की जमीन को उद्यान विभाग को पार्क के लिए देने संबंधी प्रस्ताव हैं।