राजकीय सेवारत पति-पत्नी को मिलेगा आवासीय भत्ता

विशेष सचिव बीके सिंह की ओर से डीएम व कोषाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राजकीय सेवा में यदि पति-पत्नी कार्यरत हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो उन्हें मकान किराया भत्ता अवश्य दिया जाए।

बताते चलें कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू थी लेकिन वर्ष 2008 में किसी विशेष परिस्थितियों के चलते आईएएस, पीसीएस को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बंद कर दी गई थी। इसका विरोध छोटे कर्मचारी जिनके यहां पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं वह विरोध कर रहे थे। इसको देखते हुए डीएम को यह आदेश दिए गए हैं कि सभी कार्यालयों में भिजवाकर इसका पालन कराएं।