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गंगा एक्सप्रेसवे: बैनामे के लिए मिले 150 करोड़
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भूमि अध्याप्ति कार्यालय में गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित कार्यों को निपटाते कर्मचारी।
- फोटो : UNNAO
उन्नाव। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के हो रहे बैनामों के लिए 150 करोड़ रुपये और मिल गए हैं। कार्यदायी संस्था ने इसके लिए दूसरी किश्त के रूप में 35 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों को आगे की कार्रवाई में तेजी लाने के आदेश दिए हैं।
मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी लंबा होगा। एक्सप्रेसवे जनपद की सफीपुर तहसील के 19, हसनगंज के 11, सदर के 14, पुरवा के 3 और बीघापुर के 19 गांव से निकलते हुए रायबरेली को जाएगा।
जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग 105 किमी होगी। प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा को दिया है। वर्तमान समय में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। बैनामे के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
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इसी आधार पर यूपीडा ने छह माह में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की है। इसमें एक्सप्रेसवे के लिए 1314 हेक्टेअर जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा किया जाना है। अब यूपीडा ने बैनामे के लिए दूसरी किश्त के रूप में 150 करोड़ रुपये और जारी किए हैं। इससे पहले पहली किश्त के रूप में 35 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। निर्देश दिए हैं कि जल्द भूमि एलाइमेंट (संरेखण) की खामियों को दूर करके बैनामे की कार्रवाई शुरू करें।
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मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी लंबा होगा। एक्सप्रेसवे जनपद की सफीपुर तहसील के 19, हसनगंज के 11, सदर के 14, पुरवा के 3 और बीघापुर के 19 गांव से निकलते हुए रायबरेली को जाएगा।
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जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग 105 किमी होगी। प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा को दिया है। वर्तमान समय में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। बैनामे के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
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इसी आधार पर यूपीडा ने छह माह में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की है। इसमें एक्सप्रेसवे के लिए 1314 हेक्टेअर जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा किया जाना है। अब यूपीडा ने बैनामे के लिए दूसरी किश्त के रूप में 150 करोड़ रुपये और जारी किए हैं। इससे पहले पहली किश्त के रूप में 35 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। निर्देश दिए हैं कि जल्द भूमि एलाइमेंट (संरेखण) की खामियों को दूर करके बैनामे की कार्रवाई शुरू करें।