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Unnao News: बांगरमऊ में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करने की मांग
Mon, 13 Apr 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Mon, 13 Apr 2026 12:47 AM IST
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गंजमुरादाबाद। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार सहित अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर बांगरमऊ में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में जनहित याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ द्वारा 11 अगस्त 2025 के आदेश का हवाला दिया है।
बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के इस्माइलपुर आंबापारा निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के अधिवक्ता फारूक अहमद एडवोकेट ने बांगरमऊ तहसील में पोस्टमार्टम हाउस बनवाए जाने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री सहित तमाम उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कोतवाली बांगरमऊ, थाना बेहटामुजावर और थाना फतेहपुर चौरासी से शवों को जिला मुख्यालय भेजा जाता है। यहां से मुख्यालय की दूरी अधिक होने के चलते परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। बांगरमऊ तहसील मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस बन जाने से आमजन को राहत मिलेगी। इस पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने एक जनहित याचिका वर्ष 2025 में दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 11 अगस्त को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने और जनहित में इस पर प्रशासनिक आधार पर विचार करने का आदेश दिया था। इसी का हवाला देते हुए फारूक अहमद ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र लिखा है। इसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिलाधिकारी व सीएमओ को भी भेजी है।
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बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के इस्माइलपुर आंबापारा निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के अधिवक्ता फारूक अहमद एडवोकेट ने बांगरमऊ तहसील में पोस्टमार्टम हाउस बनवाए जाने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री सहित तमाम उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कोतवाली बांगरमऊ, थाना बेहटामुजावर और थाना फतेहपुर चौरासी से शवों को जिला मुख्यालय भेजा जाता है। यहां से मुख्यालय की दूरी अधिक होने के चलते परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। बांगरमऊ तहसील मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस बन जाने से आमजन को राहत मिलेगी। इस पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने एक जनहित याचिका वर्ष 2025 में दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 11 अगस्त को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने और जनहित में इस पर प्रशासनिक आधार पर विचार करने का आदेश दिया था। इसी का हवाला देते हुए फारूक अहमद ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र लिखा है। इसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिलाधिकारी व सीएमओ को भी भेजी है।
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