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पब्लिक से अच्छे व्यवहार पर मिलेगी थानेदारी
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उन्नाव। फरियादियों से अच्छा व्यवहार न करने वाले और अपराध रोकने में अक्षम निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) को अब थाने और कोतवाली की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिले के 50 फीसदी थाने व कोतवाली की कमान शारीरिक दक्षता, कार्यकुशलता व व्यवहारिकता में निपुण उपनिरीक्षकों को सौंपी जाएगी। अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी होने के बाद एसपी ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 12 जुलाई को पत्र जारी कर कहा है कि वर्ष 2018 में जिले में दो तिहाई थानों में निरीक्षक व एक तिहाई थानों में उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष बनाने का शासनादेश जारी किया गया था। अब शासनादेश में कुछ संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षक व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी योग्यता, कर्मठता, कार्य कुशलता, सत्यनिष्ठा व व्यवहारिक दक्षता के आधार पर की जाएगी। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और पुलिसिंग में भी सुधार होगा। थानों में फरियादियों से अच्छा व्यवहार न किए जाने और अपराध नियंत्रण पर ध्यान न देने की शिकायतें आ रही हैं। अब दो तिहाई के बजाय पचास फीसदी थानों में योग्य उपनिरीक्षकों की तैनाती की जाए। एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के आदेश पर जिले के सभी 20 थानों की समीक्षा की जा रही है। आवश्यक होने पर पचास प्रतिशत थानों में उपनिरीक्षकों की तैनाती किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन थानों में ऐसा करना आवश्यक होगा उनमें अमल किया जाएगा।
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अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 12 जुलाई को पत्र जारी कर कहा है कि वर्ष 2018 में जिले में दो तिहाई थानों में निरीक्षक व एक तिहाई थानों में उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष बनाने का शासनादेश जारी किया गया था। अब शासनादेश में कुछ संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षक व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी योग्यता, कर्मठता, कार्य कुशलता, सत्यनिष्ठा व व्यवहारिक दक्षता के आधार पर की जाएगी। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और पुलिसिंग में भी सुधार होगा। थानों में फरियादियों से अच्छा व्यवहार न किए जाने और अपराध नियंत्रण पर ध्यान न देने की शिकायतें आ रही हैं। अब दो तिहाई के बजाय पचास फीसदी थानों में योग्य उपनिरीक्षकों की तैनाती की जाए। एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के आदेश पर जिले के सभी 20 थानों की समीक्षा की जा रही है। आवश्यक होने पर पचास प्रतिशत थानों में उपनिरीक्षकों की तैनाती किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन थानों में ऐसा करना आवश्यक होगा उनमें अमल किया जाएगा।
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