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घटिया नाला निर्माण पर फर्म काली सूची में
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महदीखेड़ा नाला निर्माण में लगाई जा रही मानकविहीन ईंट की जांच करते हुए सीडीओ। संवाद
- फोटो : UNNAO
सफीपुर। महदीखेड़ा में हो रहे नाला निर्माण में मानकविहीन सामग्री का प्रयोग किए जाने पर दो दिन पूर्व सीडीओ ने काम पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी काम बंद नहीं हुआ। शनिवार को दोबारा जांच के लिए पहुंचे सीडीओ ने काम को श्रमदान घोषित करने के साथ ही कार्यदायी फर्म को काली सूची में डाल दिया। संचालक पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए।
उन्नाव-हरदोई मार्ग किनारे ब्लाक प्रमुख के गांव महदीखेड़ा में क्षेत्र पंचायत निधि से आठ लाख रुपये की लागत से नाला निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में मानकविहीन ईंट व डस्ट का प्रयोग किए जाने की शिकायत पर गुरुवार को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जांच की थी। निर्माणविहीन सामग्री मिलने से उन्होंने सीमेंट, मसाला व ईंट का सैंपल लेकर काम रोकने के आदेश दिए थे। हालांकि इसके बाद भी कार्यदायी फर्म अवी कांस्ट्रक्शन कंपनी ने काम जारी रखा। कंपनी ने घटिया गुणवत्ता की ईंट व डस्ट का प्रयोग भी किया।
सीडीओ शनिवार को फिर मौके पर पहुंचे। एक तो रोक के बाद काम शुरू होने और मना करने के बाद भी घटिया निर्माण सामग्री लगाने जाने पर सीडीओ का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद मेट को फटकार लगाई और फर्म को काली सूची में डालने के साथ ही संचालक पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। सीडीओ ने बताया कि काम को श्रमदान घोषित कर दिया गया है। यानि अब तक जो भी काम हुआ है उसका सरकारी मद से भुगतान नहीं होगा। अब तक निकाली गए सरकारी धन की रिकवरी भी जिम्मेदारों से कराई जाएगी।
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उन्नाव-हरदोई मार्ग किनारे ब्लाक प्रमुख के गांव महदीखेड़ा में क्षेत्र पंचायत निधि से आठ लाख रुपये की लागत से नाला निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में मानकविहीन ईंट व डस्ट का प्रयोग किए जाने की शिकायत पर गुरुवार को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जांच की थी। निर्माणविहीन सामग्री मिलने से उन्होंने सीमेंट, मसाला व ईंट का सैंपल लेकर काम रोकने के आदेश दिए थे। हालांकि इसके बाद भी कार्यदायी फर्म अवी कांस्ट्रक्शन कंपनी ने काम जारी रखा। कंपनी ने घटिया गुणवत्ता की ईंट व डस्ट का प्रयोग भी किया।
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सीडीओ शनिवार को फिर मौके पर पहुंचे। एक तो रोक के बाद काम शुरू होने और मना करने के बाद भी घटिया निर्माण सामग्री लगाने जाने पर सीडीओ का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद मेट को फटकार लगाई और फर्म को काली सूची में डालने के साथ ही संचालक पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। सीडीओ ने बताया कि काम को श्रमदान घोषित कर दिया गया है। यानि अब तक जो भी काम हुआ है उसका सरकारी मद से भुगतान नहीं होगा। अब तक निकाली गए सरकारी धन की रिकवरी भी जिम्मेदारों से कराई जाएगी।
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