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महायोजना में दस साल की जरूरतें शामिल
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उन्नाव। उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) की ओर से वर्ष 2031 की जरूरतों और आबादी को ध्यान में रखकर महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की जा रही है। इसमें किसी तरह की खामी रोकने के लिए डीएम ने यूएसडीए अधिकारियों और शासन से चयनित निजी कंसलटेंट आरईपीएल (रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड) लखनऊ के सदस्यों के साथ बैठक की। डीएम ने कार्यदायी संस्था के आर्किटेक्ट प्लानर राहुल डाबरा को जलनिगम, एनएचएआई, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित सभी संबंधित विभागों से एक बार फिर कार्ययोजनाओं की जानकारी कर महायोजना में शामिल करने के आदेश दिए।
शासन के आदेश पर 2021 से 2031 तक के लिए यूएसडीए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरी भाग और 24 गांव (14 पूर्ण व 10 आंशिक) के लिए महायोजना-2031 तैयार कर रहा है। जीआइएस (ज्योग्रॉफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) पर आधारित महायोजना में तेजी लाने के लिए यूएसडीए के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएम रवींद्र कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। डीएम ने महायोेजना 2031 के प्रपोजल ड्राफ्ट की समीक्षा की। आर्कीटेक्ट प्लानर ने बताया कि उन्नाव की वर्ष 2031 तक संभावित मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महायोजना तैयार की जा रही है। डीएम ने कहा कि ड्राफ्ट में ग्रीन जोन नियमानुसार उचित स्थानों पर प्रस्तावित किया जाए। जल निगम, वन विभाग, एनएचएआई व अन्य अन्य विभागों की परियोजनाओं को भी प्रोजेक्ट को समाहित करें। तीन दिन में यह काम पूरा कर लें ताकि शासन को मंजूरी के लिए जल्द भेजी जा सके। बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के संयुक्त नियोजक विशाल भारती, प्राधिकरण के सचिव एपीएन सिंह सहित सभी अभियंता मौजूद रहे।
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शासन के आदेश पर 2021 से 2031 तक के लिए यूएसडीए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरी भाग और 24 गांव (14 पूर्ण व 10 आंशिक) के लिए महायोजना-2031 तैयार कर रहा है। जीआइएस (ज्योग्रॉफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) पर आधारित महायोजना में तेजी लाने के लिए यूएसडीए के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएम रवींद्र कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। डीएम ने महायोेजना 2031 के प्रपोजल ड्राफ्ट की समीक्षा की। आर्कीटेक्ट प्लानर ने बताया कि उन्नाव की वर्ष 2031 तक संभावित मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महायोजना तैयार की जा रही है। डीएम ने कहा कि ड्राफ्ट में ग्रीन जोन नियमानुसार उचित स्थानों पर प्रस्तावित किया जाए। जल निगम, वन विभाग, एनएचएआई व अन्य अन्य विभागों की परियोजनाओं को भी प्रोजेक्ट को समाहित करें। तीन दिन में यह काम पूरा कर लें ताकि शासन को मंजूरी के लिए जल्द भेजी जा सके। बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के संयुक्त नियोजक विशाल भारती, प्राधिकरण के सचिव एपीएन सिंह सहित सभी अभियंता मौजूद रहे।
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