सात नगर पंचायतों को आवासों का तोहफा

नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों) में रहने वाले ऐसे आवासहीन परिवारों जो झुग्गी बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में निवास करते हैं उन्हें पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की गई है। प्रदेश में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डूडा और नगर पंचायतों की ओर से ऐसे आवासहीन परिवारों से पक्के आवास के लिए पिछले साल आवेदनपत्र लिए गए थे। इस दौरान 3 नगर निकायों और 15 नगर पंचायतों से हजारों आवेदन आए। इसमें कुछ आवेदन ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन प्राप्त हुए। केंद्र सरकार की ओर से आए आवेदनों की जांच के लिए गुजरात की एसबीईएनजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था।

संस्था की ओर से 7 नगर पंचायतों में किए गए सर्वे के बाद पहले चरण के लिए कुल 1398 लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह लाभार्थी ऐसे हैं जिनके घर कच्चे हैं या मकान बनाने के लिए उनके पास खुद की जमीन है। इसी आधार पर इन्हें चिह्नित करके फाइल अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। परियोजना अधिकारी डूडा विजया तिवारी ने बताया कि डीएम से हरी झंडी मिलने के बाद लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी।

आवास निर्माण के लिए ढाई लाख देगी सरकार
पहले चरण में बनने वाले आवासों के लिए सरकार की ओर से लाभार्थी को ढाई लाख रुपये की धनराशि किस्तों में दी जाएगी। वैसे आवास की कुल लागत 335698 रुपये रखी गई है। शेष रकम लाभार्थी को स्वयं लगानी होगी। इस धनराशि से लाभार्थी को खुद की जमीन पर 2 कमरे, किचन व शौचालय बनाना होगा।

डीएम से अनुमोदन के बाद फिर होगा रैंडम सर्वे
सर्वे करने वाली संस्था के जिला कोआर्डिनेटर शिवम तिवारी ने बताया कि डीएम सेे अनुमोदन मिलने के बाद दुबारा लाभार्थियों का रैंडम आधार पर सर्वे किया जाएगा। इसमें यदि किसी के गलत जानकारी देने की पुष्टि होगी तो उसे लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

नगर पंचायतवार आवासों की संख्या
नगर पंचायत कुल आवासों की संख्या
बीघापुर 45
नवाबगंज 74
न्योतनी 320
मोहान 558
हैदराबाद 194
कुरसठ 77
रसूलाबाद 130


-प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में चयनित नगर पंचायतों में बनेंगे 1398 आवास
-योजना में लाभार्थियों का चयन कर अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजी गई फाइल
अमर उजाला ब्यूरो