शहर के परिषदीय विद्यालयों का नहीं हुआ कायाकल्प

शहर में योजना के अमल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस नगर पालिका परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बीएसए अपना सर्व शिक्षा अभियान का कार्यालय चलाते हैं, उसमें ही कोई काम नहीं हुआ है।
जिले में 1450 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 344 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 270 कंपोजिट स्कूल (कक्षा एक से आठ तक) संचालित है। प्रदेश सरकार ने सभी परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प योजना संचालित कराने का निर्देश दिया था।
इस योजना के तहत 14 बिंदुओं पर विद्यालय के सौंदर्यीकरण का काम होना था। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत काम चल रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में इस योजना से कोई काम शुरू नहीं हो सका है।
अधिकतर विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं। इनमें ऑपरेशन कायाकल्प योजना का काम कराया जाना अति आवश्यक है। बावजूद इसके इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर के परिषदीय विद्यालय अभी तक अछूते हैं।
शहर में 38 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय
शहर क्षेत्र में 32 प्राथमिक व छह उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। कई विद्यालयों के पास खुद का भी भवन भी नहीं है। शहर के राहुल चौराहा के पास स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर बेहद जर्जर हालत में है। कई विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं।
ऑपरेशन कायाकल्प के हैं 14 पैरामीटर
परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत 14 पैरामीटर पर काम कराया जाना है। इसमें बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन, यूरिनल व कक्ष की फर्श पर टाइल्स लगाना, रसोई घर का निर्माण, प्रसाधनों में जलापूर्ति, शुद्घ पेयजल व्यवस्था, श्यामपट, विद्यालय की रंगाई-पुताई, मल्टीपल हैंडवॉशिंग यूनिट, कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग व विद्युत उपकरण की व्यवस्था शामिल है। अंतिम बिंदु दिव्यांगों के लिए रैंप का निर्माण शामिल है।
नगर पालिका को कराया जाएगा निर्देशित
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ग्राम पंचायत निधि से ऑपरेशन कायाकल्प योजना का काम हो रहा है। शहर के परिषदीय विद्यालयों में योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों को नगर पालिका परिषद के माध्यम से कराया जाना है। इसके लिए नगर पालिका परिषद को जिलाधिकारी के माध्यम से निर्देशित कराया जाएगा। शहर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए