पीएम आवास योजना में होगी प्रशासनिक व्यय की जांच

पत्र में 25 जुलाई तक उपभोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण एवं व्यय वाउचर कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। सीडीओ ने वांछित सूचना समय सीमा में नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि में गड़बड़ी की शिकायत पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
शासन के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सचिव का पत्र मिलने के बाद सीडीओ प्रभुनाथ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
पत्र में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक मद में आवंटित धनराशि, धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण एवं व्यय वाउचर की प्रमाणित प्रतियां 25 जुलाई तक कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।