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व्यापारियों ने की निर्धारित शुल्क पर फूड लाइसेंस जारी करने की मांग
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1. सुल्तानपुर में डीएम को ज्ञापन देते व्यापारी।
- फोटो : SULTANPUR
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सुल्तानपुर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने फूड अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। व्यापारियों ने शासन से निर्धारित शुल्क पर ही फूड लाइसेंस जारी करने की मांग की।
व्यापारी नेता रवींद्र त्रिपाठी की अगुवाई में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र दिया। मांग पत्र में कहा गया है कि जयसिंहपुर तथा नगर क्षेत्र की बाजारों में भ्रमण के दौरान व्यापारियों ने शिकायत की है कि फूड लाइसेंस जिसकी फीस मात्र 100 रुपये है, उसके स्थान पर तीन से साढ़े तीन हजार रुपये फूड अधिकारियों की ओर से वसूला जा रहा है।
व्यापारी नेता ने कहा कि हर तहसील क्षेत्र की बाजारों में शिविर लगाकर शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित शुल्क पर व्यापारियों को लाइसेंस जारी करवाने की व्यवस्था कराई जाय। नमूना भरने की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता से की जाय। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से कहा कि उद्यमी राम बहादुर वर्मा ने ग्राम सभा उघरपुर भटपुरा में ग्राम प्रधान के कहने पर दो लाख ईंट की सप्लाई की थी, जिसका भुगतान खंड विकास अधिकारी सचिव व ग्राम प्रधान ने मिलकर दूसरी फर्म को कर दिया। भुगतान के लिए संबंधित को निर्देश दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री रमेश अग्रहरि, जिला संगठन मंत्री सत्यनारायण मोदनवाल, तहसील प्रभारी सदर राजेंद्र कसौंधन, तहसील उपाध्यक्ष कादीपुर राकेश अग्रहरि, सुधाकर तिवारी व अनुज श्रीवास्तव शामिल रहे।
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व्यापारी नेता रवींद्र त्रिपाठी की अगुवाई में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र दिया। मांग पत्र में कहा गया है कि जयसिंहपुर तथा नगर क्षेत्र की बाजारों में भ्रमण के दौरान व्यापारियों ने शिकायत की है कि फूड लाइसेंस जिसकी फीस मात्र 100 रुपये है, उसके स्थान पर तीन से साढ़े तीन हजार रुपये फूड अधिकारियों की ओर से वसूला जा रहा है।
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व्यापारी नेता ने कहा कि हर तहसील क्षेत्र की बाजारों में शिविर लगाकर शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित शुल्क पर व्यापारियों को लाइसेंस जारी करवाने की व्यवस्था कराई जाय। नमूना भरने की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता से की जाय। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से कहा कि उद्यमी राम बहादुर वर्मा ने ग्राम सभा उघरपुर भटपुरा में ग्राम प्रधान के कहने पर दो लाख ईंट की सप्लाई की थी, जिसका भुगतान खंड विकास अधिकारी सचिव व ग्राम प्रधान ने मिलकर दूसरी फर्म को कर दिया। भुगतान के लिए संबंधित को निर्देश दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री रमेश अग्रहरि, जिला संगठन मंत्री सत्यनारायण मोदनवाल, तहसील प्रभारी सदर राजेंद्र कसौंधन, तहसील उपाध्यक्ष कादीपुर राकेश अग्रहरि, सुधाकर तिवारी व अनुज श्रीवास्तव शामिल रहे।
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