Sultanpur News: झाड़ियों में मिले निर्वाचन प्रपत्र, रजिस्ट्रार कानूनगो निलंबित

सोमवार सुबह वॉक पर निकले लोगों ने हाईवे किनारे झाड़ियों में बिखरे पड़े कागजों के ढेर में भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में नाम बढ़ाने वाले फॉर्म-6 समेत कई राजस्व अभिलेख देखे। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी कागजात कब्जे में ले लिए।

प्राथमिक जांच में फॉर्म-6 वर्ष 2017-18 के मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्व संहिता के आरसी प्रपत्र, शांतिभंग मामलों में जमानत संबंधी दस्तावेज, कुछ अंकपत्र और आधार कार्ड की छायाप्रतियां भी मिली हैं।

निर्वाचन प्रपत्रों में मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण इनके खुले में मिलने से रिकॉर्ड सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसडीएम प्रीती जैन ने बताया कि सभी निर्वाचन प्रपत्र पुराने हैं और इन्हें तहसील कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना ऐसे दस्तावेज नष्ट नहीं किए जा सकते। लंभुआ कोतवाली में तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।


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एडीएम प्रशासन की टीम ने की जांच
डीएम के आदेश पर जांच के लिए पहुंचीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन रत्नप्रिया, एसडीएम प्रीती जैन और सीओ लंभुआ ऋतिक की टीम को पता चला कि पुरानी तहसील भवन के एक कक्ष का ताला तोड़कर कागजात चोरी किए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।


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मामले में त्वरित और आवश्यक कार्रवाई की गई है। कुछ लोग इस मामले को एसआईआर से जोड़कर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
-इंद्रजीत सिंह,डीएम


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पूर्व विधायक ने प्रशासन को घेरा
निर्वाचन प्रपत्रों के झाड़ियों में मिलने के मामले में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडेय ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के आवेदन और आधार कार्ड की प्रतियां इस तरह लावारिस मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति गंभीर लापरवाही है। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
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अभिलेख की सुरक्षा पर सवाल

-कहां चूक हुई, जांच में खुलेगा राज।
-निर्वाचन से जुड़े फॉर्म-6 संवेदनशील दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं।
-तहसील रिकॉर्ड में इन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है।
-बिना सक्षम अनुमति पुराने दस्तावेज नष्ट करने का प्रावधान नहीं है।
-झाड़ियों में दस्तावेज मिलने से रिकॉर्ड प्रबंधन व्यवस्था कठघरे में है।
-जांच के बाद तय होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई।