328 करोड़ रुपये की जिला योजना को मिली मंजूरी

अगले वित्तीय वर्ष की जिला योजना को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह की अध्यक्षता व सांसद मेनका गांधी की मौजूदगी में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना से विभिन्न विभागों की ओर से कराए जाने वाले कार्यों का परिव्यय समिति के सामने रखा।
डीएम ने समिति को जानकारी दी कि शासन ने जिले के लिए अगले वित्तीय वर्ष का परिव्यय तीन अरब 28 करोड़, 63 लाख रुपया निर्धारित किया है। इसमें केंद्रीय योजनाओं का केंद्रांश 11417.71 लाख रुपये है। कुल प्रस्तावित परिव्यय में 51,89.07 लाख रुपये स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत प्रस्ताव है। जिला योजना के बजट पर विभागीय अधिकारियों से स्वास्थ्य मंत्री ने कराए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली।
चर्चा में समिति के सदस्यों से राय ली। प्रभारी मंत्री ने सदस्यों के कुछ सुझावों पर अमल का निर्देश अधिकारियों को दिया। करीब दो घंटे की चर्चा के बाद समिति के सदस्यों ने बजट पर अपनी सहमति दे दी। प्रभारी मंत्री ने समिति के सदस्यों की राय पर जिला योजना के बजट को मंजूरी देते हुए उसे शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को अपने विभागों की योजनाएं व कार्य की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने का निर्देश दिया। बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन प्रत्येक रविवार को प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए प्रचार कराने का निर्देश दिया।
बैठक में विधायक सूर्यभान सिंह, राजेश गौतम, सीताराम वर्मा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, पालिकाध्यक्ष बबिता जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार समेत विभागीय अधिकारी व समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने प्रभारी मंत्री व सदस्यों के प्रति आभार जताया।
विभागों के लिए स्वीकृत बजट
स्वीकृत जिला योजना में कृषि को 32 लाख, गन्ना को 8.88 लाख, पशुपालन को 334.89 लाख, दुग्ध विकास को 326.65 लाख, सहकारिता को 495 लाख, वन विभाग को 2214.17 लाख, ग्राम विकास को 2891.75 लाख, रोजगार कार्यक्रम को 125.01 लाख, निजी लघु सिंचाई को 2450 लाख, राजकीय लघु सिंचाई को 196.76 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को 31.95 लाख, खादी ग्रामोद्योग को 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह सड़क एवं पुल के लिए 3000 लाख, पर्यावरण को 50 हजार, पर्यटन को 160 लाख, प्राथमिक शिक्षा को 2167.50 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 1493.14 लाख, प्राविधिक शिक्षा को 986.79 लाख, प्रादेशिक विकास दल को 42.46 लाख की स्वीकृति मिली।
एलोपैथिक को 801.66 लाख, परिवार कल्याण को 120 लाख, होमियोपैथिक को 132 लाख, आयुर्वेद को 323.38 लाख, युनानी को 88.96 लाख, ग्रामीण स्वच्छता को 801.00 लाख, ग्रामीण आवास को 11511.49 लाख, नगर विकास को 245.36 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम हेतु 285.00 लाख, पिछड़ी जाति कार्यक्रम को 218.25 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण को 23.80 लाख, समाज कल्याण-सामान्य जाति को 173.25 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण को 605 लाख रुपये का बजट दिया गया है। अन्य विभागों व योजनाओं के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।