73 शिक्षकों की पक्की होगी नौकरी

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अशासकीय विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्ति पाए शिक्षकों के विनियमितीकरण की मांग लेकर सभी शिक्षक संगठनों की ओर से बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया था। मूल्यांकन बहिष्कार के दौरान शासन ने विनियमितीकरण का आश्वासन दिया था। मंगलवार को कैबिनेट में विनियमितीकरण के लिए मंजूरी मिल गई। जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा। विदित होगा कि तदर्थ शिक्षकों को कोर्ट के आदेश पर विभागीय मानक के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

विनियमित होने के बाद शासन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। विनियमित होने पर तदर्थ शिक्षकों की नौकरी से हटाए जाने का भय नहीं रहेगा। माध्यमिक शिक्षा के लेखाकार प्रशांत कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि विनियमित होने पर चयनवेतन पर प्रति शिक्षक को न्यूनतम पांच सौ रुपये का लाभ मिलेगा। साथ ही पदोन्नति, स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा।