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50 प्रधानाचार्यों के वेतन पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Dec 2016 10:44 PM IST
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डीआईओएस की ओर से तमाम निर्देश के बावजूद शैक्षिक सत्र वर्ष 2016-17 का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र नहीं जमा करना जिले के 50 माध्यमिक विद्यालयों को भारी पड़ गया। शनिवार को डीआईओएस ने सभी के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर तत्काल सूचना जमा करने का निर्देश दिया है। डीआईओएस ने सभी को सूचना के साथ सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक सत्र वर्ष 2016-17 का संपूर्ण डाटा कैप्चर (आंकड़ा संग्रह प्रपत्र) राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश डीआईओएस डॉ. ओपी मिश्रा को दिया था। सचिव के निर्देश पर डीआईओएस ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों को पत्र जारी कर अपने विद्यालय का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र पूरा कर दस दिसंबर तक जमा करने को कहा था।
बावजूद इसके जिले के 50 माध्यमिक विद्यालयों की ओर से अब तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे नाराज डीआईओएस ने शनिवार को सभी 50 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के माह दिसंबर के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सोमवार को वांछित संपूर्ण सूचना के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। डीआईओएस ने सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कड़ी विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक सत्र वर्ष 2016-17 का संपूर्ण डाटा कैप्चर (आंकड़ा संग्रह प्रपत्र) राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश डीआईओएस डॉ. ओपी मिश्रा को दिया था। सचिव के निर्देश पर डीआईओएस ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों को पत्र जारी कर अपने विद्यालय का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र पूरा कर दस दिसंबर तक जमा करने को कहा था।
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बावजूद इसके जिले के 50 माध्यमिक विद्यालयों की ओर से अब तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे नाराज डीआईओएस ने शनिवार को सभी 50 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के माह दिसंबर के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सोमवार को वांछित संपूर्ण सूचना के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। डीआईओएस ने सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कड़ी विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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