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संपर्क मार्ग से जुड़ेंगे 35 राजस्व गांव और पुरवे
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गौरीगंज। जिले के 35 राजस्व गांव जल्द ही पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे। ग्रामीण सड़कों से इन गांवों को जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराएगा।
सड़क निर्माण पर 6.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क निर्माण से करीब 20 हजार आबादी का आवागमन आसान होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ऐसे राजस्व गांव व पुरवों को पक्के संपर्क मार्ग से जोडने की योजना बनाई है, जो पक्की सड़कों से अछूते हैं।
योजना के तहत जिले के 35 राजस्व गांव व पुरवों में 15.48 किलोमीटर लंबी (सभी गांवों में सड़क की लंबाई अलग-अलग) सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है।
शासन ने सड़क निर्माण को मंजूरी देने के साथ ही पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजे गए 6.31 करोड़ रुपये के डीपीआर पर भी वित्तीय स्वीकृति देते हुए धनराशि अवमुक्त कर दी है।
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शासन से स्वीकृति मिलने के बाद विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने जिला प्रशासन के साथ ही प्रमुख अभियंता विकास और एक्सईएन लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर स्वीकृत सड़कों का निर्माण मानक के अनुसार समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है।
विशेष सचिव ने सड़कों के निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता खराब मिलने पर रिकवरी के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सड़कों का निर्माण होने से 20 हजार से अधिक आबादी का आवागमन सुगम होगा।
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सड़क निर्माण पर 6.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क निर्माण से करीब 20 हजार आबादी का आवागमन आसान होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ऐसे राजस्व गांव व पुरवों को पक्के संपर्क मार्ग से जोडने की योजना बनाई है, जो पक्की सड़कों से अछूते हैं।
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योजना के तहत जिले के 35 राजस्व गांव व पुरवों में 15.48 किलोमीटर लंबी (सभी गांवों में सड़क की लंबाई अलग-अलग) सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है।
शासन ने सड़क निर्माण को मंजूरी देने के साथ ही पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजे गए 6.31 करोड़ रुपये के डीपीआर पर भी वित्तीय स्वीकृति देते हुए धनराशि अवमुक्त कर दी है।
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शासन से स्वीकृति मिलने के बाद विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने जिला प्रशासन के साथ ही प्रमुख अभियंता विकास और एक्सईएन लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर स्वीकृत सड़कों का निर्माण मानक के अनुसार समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है।
विशेष सचिव ने सड़कों के निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता खराब मिलने पर रिकवरी के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सड़कों का निर्माण होने से 20 हजार से अधिक आबादी का आवागमन सुगम होगा।