निजीकरण का हर स्तर पर करेंगे विरोध

वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण का हर स्तर पर विरोध होगा। 23 मार्च को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की वीडिओ कांफ्रेसिंग का बहिष्कार किया जाएगा। कर्मचारियों ने पांच शहरों के फ्रेंचाइजीकरण की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा किया।


दावा किया कि जिन पांच शहरों के निजीकरण का फैसला लिया गया है, उन शहरों में बिजली राजस्व में वृद्धि और मिलने वाला राजस्व आगरा फ्रेंचाइजी टोरेंट से मिलने वाले राजस्व से अधिक है। ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि इन शहरों के निजीकरण का आधार क्या है।


बिजली कर्मियों ने बिजली बेचने वाली निजी कंपनियों रिलायंस, बजाज, लैंको, जेपी, जीवीके आदि का भी सीएजी आडिट कराए जाने की मांग की है, ताकि महंगी बिजली खरीद का फर्जीवाड़ा उजागर हो सके।