अवैध कोल भंडारण और खनन से पर्यावरण क्षति पर एनजीटी सख्त

शुक्रवार को नगर के सिविल लाइंस रोड स्थित एक रेस्टूरेंट में प्रेस वार्ता में याचिकाकर्ता संदल परवीन ने 16 नवंबर को जारी एनजीटी के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उन्होंने कृष्णशिला में अवैध कोल भंडारण को देश का सबसे बड़ा कोल माइंस घोटाला होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों कृष्णशीला रेलवे साइडिंग पर 10 लाख टन कोयला का अवैध भंडारण पकड़ा गया था, जिसकी कीमत अरबों में आंकी गई थी। इस कोयले का कोई अधिकृत व्यक्ति अथवा कंपनी स्वामित्व तक पेश करने सामने नहीं आया। इससे यह स्पष्ट है कि सोनांचल में अवैध रूप से कोयले की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध रूप से कोयले के भंडारण से पर्यावरण का भी भारी नुकसान हो रहा है। आरोप है कि यह मामला देश के बड़े उद्योगपति से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई सफेदपोस भी शामिल हैं। इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है।
त्वरित रूप से अवैध भंडारण एवं इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्युबनल (एनजीटी) नई दिल्ली के प्रिंसिपल बेंच में याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर लंबी बहस के पश्चात अदालत ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता परवीन ने यह भी बताया कि अगोरीखास में भी सोन नदी की जलधारा को बांध कर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि सोन नदी घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इस बाबत भी एनजीटी में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमे कमेटी बनाकर एनजीटी ने रिपोर्ट तलब किया है।