एनसीएल में हड़ताल बेअसर, उत्पादन बढ़ा

कहा कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीतियां अपनाए हुए है। ठेका एवं आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करने और इसमें लगे मजदूरों को स्थायी करने, समान काम के लिए समान वेतन देने, श्रम कानूनों में  मजदूर विरोधी संशोधन बंद करने, मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश बंद करने आदि मांगों पर जरा भी संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। वहीं बीएमएस, सीटिया के लोगों का कहना था कि हड़ताल के बिंदुओं में कोल इंडिया से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं थे, इसलिए वह लोग हड़ताल से अलग रहे। सीटिया के एनसीएल जोन सचिव बीके पटेल ने बताया कि किसी परियोजना में सौ प्रतिशत तो किसी में नब्बे से 95 प्रतिशत तकनीकी कर्मियों की उपस्थिति बनी रही।