{"_id":"6aeb8ba22fb635a2b80e0493","slug":"medical-college-fails-to-account-for-112-crore-under-ayushman-scheme-sonbhadra-news-c-194-1-son1033-155860-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: आयुष्मान के 1.12 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहा मेडिकल कॉलेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: आयुष्मान के 1.12 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहा मेडिकल कॉलेज
विज्ञापन
सोनभद्र। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के मरीजों के ऑपरेशन की सुविधा ढाई माह से ठप है। दूसरी ओर, योजना के तहत कॉलेज को उपलब्ध कराए गए 1.12 करोड़ रुपये का उपभोग प्रमाणपत्र भी करीब डेढ़ साल से सीएमओ कार्यालय को नहीं मिला है। कई बार पत्र भेजने के बावजूद प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराने पर सीएमओ ने नाराजगी जताई है। कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि जल्द पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं कराने पर मामले से निदेशालय (साचीज) को अवगत कराया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल कॉलेज में हड्डी, दंत, नेत्र, ईएनटी और सर्जरी से जुड़े मरीजों के उपचार के लिए विभिन्न इंप्लांट और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें कूल्हे, घुटने, कंधे, कोहनी और टखने के कृत्रिम जोड़, रीढ़ की सर्जरी के लिए कृत्रिम डिस्क, दांतों के प्रत्यारोपण के लिए टाइटेनियम स्क्रू, एबटमेंट और क्राउन शामिल हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लेंस, सुनने की क्षमता खो चुके मरीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हर्निया के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली जाली समेत अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति होती है।
बताया जा रहा है कि संबंधित फर्म का करीब 35 लाख रुपये बकाया होने से जरूरी इंप्लांट की आपूर्ति बंद हो गई है। इसके चलते आयुष्मान योजना के तहत होने वाले हड्डी के ऑपरेशन ढाई माह से प्रभावित हैं। दंत और सर्जरी विभाग में भी गंभीर मरीजों के उपचार में दिक्कतें आ रही हैं। इंप्लांट की आपूर्ति ठप होने और डॉक्टरों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आयुष्मान के गंभीर मरीजों का उपचार प्रभावित हो रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ऐसे मरीजों के ऑपरेशन और उपचार में रुचि नहीं ले रहे हैं। मरीजों से बाहर से सामान मंगवाने की स्थिति में भी परेशानी होती है। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए बीएचयू या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान मरीजों के ऑपरेशन नहीं होने से निजी अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने के मामले भी सामने आ रहे हैं। आरोप है कि एक संविदा कर्मी के माध्यम से हड्डी रोग से जुड़े ज्यादातर मरीजों को उरमौरा स्थित एक निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। कुछ मरीजों के तीमारदारों ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद जांच और बाहर की दवाओं के नाम पर अतिरिक्त रुपये लेने की शिकायत भी की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान मरीजों के उपचार में आ रही बाधाओं ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टरों और कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि, जरूरी खर्च और इंप्लांट आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के भुगतान के लिए मेडिकल कॉलेज को करीब 18 माह में 1.12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बावजूद आपूर्तिकर्ता फर्म का करीब 35 लाख रुपये बकाया है। भुगतान न होने से इंप्लांट की आपूर्ति बंद हो गई है। वहीं, उपभोग प्रमाणपत्र भी सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में धनराशि के खर्च और भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डिप्टी सीएमओ एवं आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति आजाद बिंद ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है। इस संबंध में पहले भी पत्र जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। हर माह उपलब्ध कराया जाने वाला उपभोग प्रमाणपत्र करीब डेढ़ साल से नहीं मिला है। इसके लिए सीएमओ की ओर से चेतावनी पत्र भेजा गया है। कॉलेज जाकर भी स्थिति की जानकारी ली जाएगी। जल्द व्यवस्था सामान्य नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। बकाया अवधि का उपभोग प्रमाणपत्र जल्द उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया गया है। गंभीरता नहीं दिखाए जाने पर निदेशालय (साचीज) को अवगत कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
विज्ञापन
बताया जा रहा है कि संबंधित फर्म का करीब 35 लाख रुपये बकाया होने से जरूरी इंप्लांट की आपूर्ति बंद हो गई है। इसके चलते आयुष्मान योजना के तहत होने वाले हड्डी के ऑपरेशन ढाई माह से प्रभावित हैं। दंत और सर्जरी विभाग में भी गंभीर मरीजों के उपचार में दिक्कतें आ रही हैं। इंप्लांट की आपूर्ति ठप होने और डॉक्टरों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आयुष्मान के गंभीर मरीजों का उपचार प्रभावित हो रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ऐसे मरीजों के ऑपरेशन और उपचार में रुचि नहीं ले रहे हैं। मरीजों से बाहर से सामान मंगवाने की स्थिति में भी परेशानी होती है। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए बीएचयू या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान मरीजों के ऑपरेशन नहीं होने से निजी अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने के मामले भी सामने आ रहे हैं। आरोप है कि एक संविदा कर्मी के माध्यम से हड्डी रोग से जुड़े ज्यादातर मरीजों को उरमौरा स्थित एक निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। कुछ मरीजों के तीमारदारों ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद जांच और बाहर की दवाओं के नाम पर अतिरिक्त रुपये लेने की शिकायत भी की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान मरीजों के उपचार में आ रही बाधाओं ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टरों और कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि, जरूरी खर्च और इंप्लांट आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के भुगतान के लिए मेडिकल कॉलेज को करीब 18 माह में 1.12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बावजूद आपूर्तिकर्ता फर्म का करीब 35 लाख रुपये बकाया है। भुगतान न होने से इंप्लांट की आपूर्ति बंद हो गई है। वहीं, उपभोग प्रमाणपत्र भी सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में धनराशि के खर्च और भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डिप्टी सीएमओ एवं आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति आजाद बिंद ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है। इस संबंध में पहले भी पत्र जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। हर माह उपलब्ध कराया जाने वाला उपभोग प्रमाणपत्र करीब डेढ़ साल से नहीं मिला है। इसके लिए सीएमओ की ओर से चेतावनी पत्र भेजा गया है। कॉलेज जाकर भी स्थिति की जानकारी ली जाएगी। जल्द व्यवस्था सामान्य नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। बकाया अवधि का उपभोग प्रमाणपत्र जल्द उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया गया है। गंभीरता नहीं दिखाए जाने पर निदेशालय (साचीज) को अवगत कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
विज्ञापन
