भूमि हथियाने वालों पर विभाग की नजरें टेढ़ी

बनवासी सेवा आश्रम की  याचिका के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1986 में सर्वे सेटलमेंट प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके तहत मूल बाशिंदों को उनके जोत-कोड़, पुश्तैनी घर-मकान पर  भौमिक अधिकार देना था। 1994 में इसे पूरा मानते हुए, रोक दिया गया। इस दौरान जिले में महज बारह गांव ही ऐसे बताए गए, जहां सर्वे प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई लेकिन इसकी आड़ लेकर अन्य गांवों में साधन संपन्न और बाहर से आए लोगों ने वन विभाग की जमीन पर पुश्तैनी दावा पेश कर जमीन हथियाने का खेल जारी रखा। दो वर्ष पूर्व प्रमुख सचिव वन रहे वीएन गर्ग के रिपोर्ट की मानें तो इस खेल में कई सफेदपोशों के साथ अधिकारियों ने खुले हाथों से लूट की।

सबसे ज्यादा गड़बड़ी ओबरा, रेणुकूट वन और कैमूर वन्य जीव प्रभाग में हुई है।  अब जब एनजीटी ने ऐसे मामलों को चिह्नित कर वन भूमि को वापस धारा चार में लेकर धारा बीस में शामिल करने का आदेश दिया है तो संबंधितों की धड़कनें बढ़ गई हैं। उधर, डीएफओ रेणुकूट तुलसीदास का कहना था कि उनके यहां अब तक सात सौ की सूची तैयार हो चुकी है। अभी सूची में और नाम बढ़ेंगे। जिनकी सूची बन चुकी है, उनका नामांतरण खारिज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।