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गांव के सरकार की हुई पहली बैठक, विकास पर मंथन
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जिले के 629 ग्राम पंचायतों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 526 ग्राम पंचायतों के ही प्रधान शपथ ले सके हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में बृहस्पतिवार को प्रथम बैठक हुई। इसी के साथ गांव की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत की समितियों को प्रदेश सरकार इन्हें प्रभावी बनाने के लिए और भी कदम उठाने पर विचार कर रही है।
राबर्टसगंज, करमा, चतरा, नगवा, घोरावल, चोपन, दुदि, कोन, म्योरपुर और बभनी विकास खंड क्षेत्र के 526 नव गठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक में ही इन छह समितियों का गठन किया गया। क्योकि ग्राम पंचायत का पूरा कामकाज छह समितियों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। हर समिति के काम व अधिकार तय किये गए हैं। लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में मासिक बैठक न होने, सदस्यों की निष्क्रियता तथा प्रधानों व पंचायत सचिवों की सदस्यों को नजरंदाज कर काम करने की कार्यप्रणाली से ये सक्रिय भूमिका नहीं निभा पातीं। सरकार इस बार कार्यकाल के प्रारंभ से ही समितियों की भूमिका को प्रभावी बनाने की योजना पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जिला पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायतों की समितियों की पंचायत के कामकाज में अहम भूमिका है। समितियों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक कर प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है।
ग्राम पंचायत का प्रधान नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति तथा शिक्षा समिति का सभापति होगा। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति के सभापति का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया गया। सभी समितियों में सभापति के अलावा छह निर्वाचित सदस्य शामिल है। इनमें एक महिला व एक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक पिछड़े वर्ग का सदस्य भी है। समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया गया। समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समितियों का सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे।
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जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह का कहना है कि जिले के 629 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 526 ग्राम पंचायतों के ही प्रधान शपथ ले सके हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में बृहस्पतिवार को प्रथम बैठक की कार्यवाही हो गई। अब ग्राम प्रधान व समितियों के सदस्य काम शुरू कर देंगे।
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राबर्टसगंज, करमा, चतरा, नगवा, घोरावल, चोपन, दुदि, कोन, म्योरपुर और बभनी विकास खंड क्षेत्र के 526 नव गठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक में ही इन छह समितियों का गठन किया गया। क्योकि ग्राम पंचायत का पूरा कामकाज छह समितियों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। हर समिति के काम व अधिकार तय किये गए हैं। लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में मासिक बैठक न होने, सदस्यों की निष्क्रियता तथा प्रधानों व पंचायत सचिवों की सदस्यों को नजरंदाज कर काम करने की कार्यप्रणाली से ये सक्रिय भूमिका नहीं निभा पातीं। सरकार इस बार कार्यकाल के प्रारंभ से ही समितियों की भूमिका को प्रभावी बनाने की योजना पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जिला पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायतों की समितियों की पंचायत के कामकाज में अहम भूमिका है। समितियों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक कर प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है।
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ग्राम पंचायत का प्रधान नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति तथा शिक्षा समिति का सभापति होगा। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति के सभापति का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया गया। सभी समितियों में सभापति के अलावा छह निर्वाचित सदस्य शामिल है। इनमें एक महिला व एक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक पिछड़े वर्ग का सदस्य भी है। समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया गया। समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समितियों का सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे।
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जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह का कहना है कि जिले के 629 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 526 ग्राम पंचायतों के ही प्रधान शपथ ले सके हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में बृहस्पतिवार को प्रथम बैठक की कार्यवाही हो गई। अब ग्राम प्रधान व समितियों के सदस्य काम शुरू कर देंगे।