अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी के अस्वीकृत दावों पर पुनर्विचार और ग्राम वन समितियों की पुनर्गठन की कार्ययोजना बनाने को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने बैठक की। संबंधित विभागों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार गांवों का भ्रमण कर पत्रावलियों पर निर्धारित समय में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत चारों तहसीलों से संबंधित जो भी पत्रावलियां है, उसका निस्तारण एसडीएम, तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करें। पत्रावलियों के निस्तारण में जिसके भी स्तर पर लापरवाही मिलेगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। यह शासन की प्राथमिकता में है। लिहाजा सभी अधिकारी गंभीरता से काम करें। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वनाधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियों के निस्तारण की प्रगति प्रतिदिन तहसीलों से प्राप्त करें। जिन तहसील क्षेत्रों में प्रगति धीमी मिले, उसके बारे में अवगत कराएं। बैठक में डीएफओ संजीव कुमार सिंह, एसडीएम राजेश कुमार सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, सह संगठन मंत्री आनंद, आलोक चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।
