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प्रशासन, वन वभिग ने 192 बीघे जमीन पर से टवाया कब्जा
Updated Sun, 17 Sep 2017 11:31 PM IST
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सोनभद्र (घोरावल)। कोतवाली क्षेत्र के बिसुंधरी वन क्षेत्र के भैसवार गांव में रविवार को वन विभाग की अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करवा दिया गया। इसको लेकर अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई।
रविवार सुबह मिर्जापुर के डीएफओ ओपी सिंह, घोरावल एसडीएम शादाब असलम, सीओ विवेकानंद तिवारी, चकबंदी अधिकारी रामआसरे पुलिस और पीएसी के साथ अतिक्रमित जमीन खाली कराने पहुुंचे। मामला वन विभाग की करीब 192 बीघे जमीन पर अतिक्रमण का है। जमीन में दर्जन भर से अधिक लोगों ने झोपड़े व घर बना लिए थे। रविवार को प्रशासन ने पहुंच कर पहले 192 बीघे जमीन की पैमाइश की। इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमित जमीन में बने घरों, झोपड़ों को गिरवाना शुरू करा दिया। शाम तक आधे से अधिक घरों को गिरा दिया गया। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लालबहादुर सिंह व अन्य बनाम वन विभाग के मुकदमे में वन विभाग के पक्ष में आए फैसले के आधार पर प्रशासन ने वन विभाग की भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली कराने की प्रक्रिया रविवार को प्रारंभ की गई। अधिकतर भूमि को खाली करा लिया गया है। करीब आधे दर्जन कच्चे घर और बचे हैं, जिनको तीन दिन में अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दिया गया है। तीन दिन के अंदर बाकी अतिक्रमणकारी अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई करके जमीन खाली कराया जाएगा।
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रविवार सुबह मिर्जापुर के डीएफओ ओपी सिंह, घोरावल एसडीएम शादाब असलम, सीओ विवेकानंद तिवारी, चकबंदी अधिकारी रामआसरे पुलिस और पीएसी के साथ अतिक्रमित जमीन खाली कराने पहुुंचे। मामला वन विभाग की करीब 192 बीघे जमीन पर अतिक्रमण का है। जमीन में दर्जन भर से अधिक लोगों ने झोपड़े व घर बना लिए थे। रविवार को प्रशासन ने पहुंच कर पहले 192 बीघे जमीन की पैमाइश की। इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमित जमीन में बने घरों, झोपड़ों को गिरवाना शुरू करा दिया। शाम तक आधे से अधिक घरों को गिरा दिया गया। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लालबहादुर सिंह व अन्य बनाम वन विभाग के मुकदमे में वन विभाग के पक्ष में आए फैसले के आधार पर प्रशासन ने वन विभाग की भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली कराने की प्रक्रिया रविवार को प्रारंभ की गई। अधिकतर भूमि को खाली करा लिया गया है। करीब आधे दर्जन कच्चे घर और बचे हैं, जिनको तीन दिन में अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दिया गया है। तीन दिन के अंदर बाकी अतिक्रमणकारी अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई करके जमीन खाली कराया जाएगा।
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