Sonebhadra News: निजीकरण के विरोध में बांधी काली पट्टी

सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2018 और 2020 में हुए समझौते का उल्लंघन कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण का प्रस्ताव लाते हुए कंसल्टेंट की नियुक्ति असंवैधानिक है। संगठन के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि निजीकरण न तो गरीब विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों और आम जनमानस के हित में है और न ही कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। निविदा को तत्काल निरस्त करने और निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती तो आगे और बड़े आंदोलन किया जाएगा। विरोध सभा में संगठन के जनपद अध्यक्ष इं. राजेंद्र प्रसाद, जनपद सचिव इं. महेश कुमार, इं. सतीश यादव, इं. अरविंद कुमार, इं. बाबूनंदन, इं. अनिल कुमार, इं. कन्हैया तिवारी आदि शामिल रहे।
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