{"_id":"62e6c5f27541db3cbd4cad62","slug":"arto-did-not-take-any-action-on-overloading-in-six-months-sonbhadra-news-vns6668350189","type":"story","status":"publish","title_hn":"छह माह में ओवरलोडिंग पर एआरटीओ ने नहीं की कोई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छह माह में ओवरलोडिंग पर एआरटीओ ने नहीं की कोई कार्रवाई
विज्ञापन
सोनभद्र। जिले में तैनात एआरटीओ मोटर मालिकों से मिलकर राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। पिछले छह माह में उनकी ओर से स्वतंत्र रूप से ओवरलोडिंग के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडीएम सहदेव मिश्र की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मंडलायुक्त के निर्देश पर जांच के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट डीएम को प्रेषित किया है।
पिछले दिनों मंडलीय समीक्षा बैठक में यहां तैनात दोनों एआरटीओ की ओर से स्वतंत्र रूप में कोई कार्रवाई न करने की बात सामने आई थी। एसडीएम के माध्यम से वाहन पकड़े जाने पर दोनों अधिकारी उसी कार्रवाई में खुद को भी शामिल कर लेते हैं। इससे राजस्व की भारी क्षति मानते हुए जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच अधिकारी एडीएम सहदेव मिश्रा ने वाणिज्य कर विभाग तथा खनन विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा स्वतंत्र (एकल) रूप से अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के अंतर्गत पकड़े गए वाहनों और उसपर आरोपित शमन शुल्क की जमा धनराशि के सम्बन्ध में विगत अप्रैल से जून का वाहनवार विवरण मांगा गया। वाणिज्य कर और खनन विभाग ने स्वयं किए गए प्रवर्तन कार्य की वाहनवार सूचना दी है। वहीं एआरटीओ की ओर से कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। एडीएम ने डीएम को भेजे गए रिपोर्ट में लिखा है कि वाणिज्य कर, खनन और परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण के तुलनात्मक अध्ययन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों एआरटीओ की ओर से विगत छह माह में अवैध परिवहन/ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कोई प्रवर्तन कार्यनहीं किया गया है। वह अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वाहन स्वामियों से मिलीभगत के कारण शासकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही है।
विज्ञापन
पिछले दिनों मंडलीय समीक्षा बैठक में यहां तैनात दोनों एआरटीओ की ओर से स्वतंत्र रूप में कोई कार्रवाई न करने की बात सामने आई थी। एसडीएम के माध्यम से वाहन पकड़े जाने पर दोनों अधिकारी उसी कार्रवाई में खुद को भी शामिल कर लेते हैं। इससे राजस्व की भारी क्षति मानते हुए जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच अधिकारी एडीएम सहदेव मिश्रा ने वाणिज्य कर विभाग तथा खनन विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा स्वतंत्र (एकल) रूप से अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के अंतर्गत पकड़े गए वाहनों और उसपर आरोपित शमन शुल्क की जमा धनराशि के सम्बन्ध में विगत अप्रैल से जून का वाहनवार विवरण मांगा गया। वाणिज्य कर और खनन विभाग ने स्वयं किए गए प्रवर्तन कार्य की वाहनवार सूचना दी है। वहीं एआरटीओ की ओर से कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। एडीएम ने डीएम को भेजे गए रिपोर्ट में लिखा है कि वाणिज्य कर, खनन और परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण के तुलनात्मक अध्ययन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों एआरटीओ की ओर से विगत छह माह में अवैध परिवहन/ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कोई प्रवर्तन कार्यनहीं किया गया है। वह अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वाहन स्वामियों से मिलीभगत के कारण शासकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही है।
विज्ञापन
