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मुआवजा ले चुके 45 किसानों को तहसील प्रशासन ने थमाया नोटिस
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म्योरपुर। कस्बे में स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने मुआवजे की धनराशि ले चुके किसानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से जल्द जमीनों को खाली कर देने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि जमीन खाली होने के बाद विस्तारीकरण के काम में तेजी आ जाएगी।
म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के मद्देनजर अब तक जिन 45 किसानों की भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद भुगतान कियाजा चुका है उन सभी किसानों को राजस्व विभाग ने कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। हवाई पट्टी के क्षेत्र में आई दुद्धी स्टेट की जमीन से संबंधित मामले का निस्तारण शासनस्तर से अभी तक नहीं हो सका है। हवाई पट्टी की बात करें तो इसके अंदर अभी तक स्टोर रूम आदि का काम तेजी से चल रहा है। ड्राइंग के इंतजार में अभी तक कार्य पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो सका है। तहसील प्रशासन ने बताया कि रजिस्ट्री हो चुकी भूमि के 45 किसानों को नोटिस दी गई है कि वह अपनी भूमि से अपना सामान समेट कर अन्यत्र चले जाएं। बताया कि गांव में कुछ दुद्धी स्टेट की भूमि पर भी लोग बसे हैं, उनका मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। कहा शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार स्टेट की भूमि का निस्तारण किया जाएगा।
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म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के मद्देनजर अब तक जिन 45 किसानों की भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद भुगतान कियाजा चुका है उन सभी किसानों को राजस्व विभाग ने कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। हवाई पट्टी के क्षेत्र में आई दुद्धी स्टेट की जमीन से संबंधित मामले का निस्तारण शासनस्तर से अभी तक नहीं हो सका है। हवाई पट्टी की बात करें तो इसके अंदर अभी तक स्टोर रूम आदि का काम तेजी से चल रहा है। ड्राइंग के इंतजार में अभी तक कार्य पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो सका है। तहसील प्रशासन ने बताया कि रजिस्ट्री हो चुकी भूमि के 45 किसानों को नोटिस दी गई है कि वह अपनी भूमि से अपना सामान समेट कर अन्यत्र चले जाएं। बताया कि गांव में कुछ दुद्धी स्टेट की भूमि पर भी लोग बसे हैं, उनका मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। कहा शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार स्टेट की भूमि का निस्तारण किया जाएगा।
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