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वादे पर अमल नहीं, रोकेंगे कोल परिवहन
Updated Fri, 06 Apr 2018 12:00 AM IST
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वादे पर अमल नहीं होने से नाराज नागरिक मंच एनसीएल खड़िया क्षेत्र का कोयला परिवहन रोकेगा। खड़िया खदान से अनपरा इलाके में स्थित लैंको पावर प्रोजेक्ट को कोल आपूर्ति की जाती है। नागरिक मंच के ऐलान के बाद कोल व पावर प्रबंधन के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है।
बताते चले कि सड़क के जरिए हो रहे कोल परिवहन से पैदा प्रदूषण को लेकर नागरिक मंच कई आंदोलन कर चुका है। बीते माह हुए आंदोलन को कोल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन देकर समाप्त कराया था। वादे के मुताबिक 31 मार्च तक सड़क से कोल परिवहन बंद करने को कहा गया था। इस संबंध में कोल प्रबंधन ने लैंको पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों को भी सूचना दे दी थी। लेकिन निर्धारित तिथि के समाप्त होने के बाद भी कोल परिवहन नहीं रोका जा सका। इधर गर्मी के साथ चल रहे हवा के थपेड़ों ने सड़क पर गिरे कोयले की धूल को लोगों के घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। नागरिक मंच के संयोजक नंदलाल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूबनल के आदेशों की भी धज्जी उड़ाई जा रही है इसलिए अब चुप नहीं बैठा जाएगा। मंच के अध्यक्ष पन्नालाल ने बताया कि लिखित आश्वासन देने के बाद भी एनसीएल प्रबंधन पीछे हठ रहा है ऐसे में नौ अप्रैल (सोमवार) को हर हाल में कोल परिवहन रोका जाएगा और इससे होने वाली क्षति की जिम्मेदारी प्रबंधन व प्रशासन की होगी।
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बताते चले कि सड़क के जरिए हो रहे कोल परिवहन से पैदा प्रदूषण को लेकर नागरिक मंच कई आंदोलन कर चुका है। बीते माह हुए आंदोलन को कोल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन देकर समाप्त कराया था। वादे के मुताबिक 31 मार्च तक सड़क से कोल परिवहन बंद करने को कहा गया था। इस संबंध में कोल प्रबंधन ने लैंको पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों को भी सूचना दे दी थी। लेकिन निर्धारित तिथि के समाप्त होने के बाद भी कोल परिवहन नहीं रोका जा सका। इधर गर्मी के साथ चल रहे हवा के थपेड़ों ने सड़क पर गिरे कोयले की धूल को लोगों के घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। नागरिक मंच के संयोजक नंदलाल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूबनल के आदेशों की भी धज्जी उड़ाई जा रही है इसलिए अब चुप नहीं बैठा जाएगा। मंच के अध्यक्ष पन्नालाल ने बताया कि लिखित आश्वासन देने के बाद भी एनसीएल प्रबंधन पीछे हठ रहा है ऐसे में नौ अप्रैल (सोमवार) को हर हाल में कोल परिवहन रोका जाएगा और इससे होने वाली क्षति की जिम्मेदारी प्रबंधन व प्रशासन की होगी।
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