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जनगणना में गड़बड़ी का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण
Updated Fri, 15 Jun 2018 11:28 PM IST
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म्योरपुर। ब्लॉक के आरंगपानी ग्राम पंचायत में 2011 की जनगणना में गड़बड़ी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जनगणना के हिसाब से आबादी की गणना कर आवास, राशन कार्ड व विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। इससे बड़ी आबादी योजनाओं के लाभ से वंचित है। ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की है।
आरंगपानी ग्राम पंचायत मे कुल आबादी 15 से 20 हजार की है, लेकिन 2011 की जनगणना में आरंगपानी की आबादी 6600 बताई गई है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधान ब्रह्मदेव प्रसाद के मुताबिक 2011 की जनगणना के हिसाब से गांव की कुल आबादी की तुलना में दो फीसदी का लक्ष्य आवास के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत कुल आबादी का 79 फीसदी ही राशन कार्ड बनाना है। ऐसे में गांव की आबादी 15 से 20 हजार होने की वजह से एक बड़ी आबादी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जा रही है। ग्राम प्रधान के मुताबिक राशन कार्ड के अलावा विभिन्न योजनाओं में भी जनगणना की खामी से लोग लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। बताया कि इसके सुधार के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री समेत उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। एडीओ पंचायत रविदत्त मिश्रा ने बताया कि योजनाओं के लाभ के लिए आबादी का विवरण मंगाया जा रहा है और जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
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आरंगपानी ग्राम पंचायत मे कुल आबादी 15 से 20 हजार की है, लेकिन 2011 की जनगणना में आरंगपानी की आबादी 6600 बताई गई है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधान ब्रह्मदेव प्रसाद के मुताबिक 2011 की जनगणना के हिसाब से गांव की कुल आबादी की तुलना में दो फीसदी का लक्ष्य आवास के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत कुल आबादी का 79 फीसदी ही राशन कार्ड बनाना है। ऐसे में गांव की आबादी 15 से 20 हजार होने की वजह से एक बड़ी आबादी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जा रही है। ग्राम प्रधान के मुताबिक राशन कार्ड के अलावा विभिन्न योजनाओं में भी जनगणना की खामी से लोग लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। बताया कि इसके सुधार के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री समेत उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। एडीओ पंचायत रविदत्त मिश्रा ने बताया कि योजनाओं के लाभ के लिए आबादी का विवरण मंगाया जा रहा है और जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
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